लोकसभा ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' विधेयक की समीक्षा के लिए समिति का कार्यकाल बढ़ाया

लोकसभा ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' से संबंधित विधेयक की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति के कार्यकाल को मानसून सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का प्रावधान शामिल है। समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पर कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव पेश किया, जिसे सदन में ध्वनि मत से पारित किया गया।

 

यह विधेयक दिसंबर 2024 में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था और आगे की जांच के लिए इसे दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजा गया। संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024, प्रस्तावित सुधार से संबंधित है, जिसे आमतौर पर 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराना है। केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 भी इस व्यापक ढांचे का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य देशभर में एक साथ चुनाव कराना है।

 

वर्तमान में, जेपीसी संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 की समीक्षा कर रही है। ये विधेयक 17 दिसंबर, 2024 को लोकसभा में पेश किए गए थे और आगे की जांच के लिए जेपीसी को भेजे गए। जेपीसी की बैठक 9 मार्च को नई दिल्ली में संसद भवन के संलग्न भवन (पीएचए) में आयोजित की गई थी। बैठक के बाद, जेपीसी अध्यक्ष पीपी चौधरी ने कहा कि 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' राष्ट्रीय हित में है, न कि किसी विशेष राजनीतिक दल के हित में।