लोकसभा और राज्यसभा में हंगामेदार कार्यवाही, विपक्ष ने उठाए कई मुद्दे

बजट सत्र के दूसरे चरण में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण प्रश्नकाल की कार्यवाही कुछ दिनों तक बाधित रही। लेकिन सोमवार को यह कार्यवाही पहली बार बिना किसी रुकावट के संपन्न हुई। जैसे ही सदन की बैठक शुरू हुई, कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने अपने मुद्दे उठाने का प्रयास किया। हालांकि, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि वे प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद उन्हें अपनी बात रखने का अवसर देंगे। वरिष्ठ नागरिकों, पत्रकारों और दिव्यांगजनों के लिए रेल किराए में छूट बहाल करने की मांग लोकसभा में उठाई गई। पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी, तृणमूल कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के कुछ घंटों बाद मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती सहित राज्य के शीर्ष नौकरशाहों को हटाने के चुनाव आयोग के फैसले के विरोध में सोमवार को राज्यसभा से एक दिवसीय वॉकआउट किया। राज्यसभा में पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई को विदाई दी गई। 

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सोमवार को लोकसभा में भारतीय रेल से जुड़ी उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने रेलवे में असंभव को संभव कर दिखाया है। भाजपा सांसद गणेश सिंह ने वर्ष 2026-27 के लिए रेल मंत्रालय के अनुदान की मांगों पर चर्चा करते हुए कहा कि पिछले 10-11 वर्षों में रेलवे ने जो प्रगति की है, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का धन्यवाद किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, 'रेलवे में जो असंभव दिख रहा था, वो संभव हो गया है।' 

कांग्रेस ने सोमवार को लोकसभा में आठ विपक्षी सांसदों के निलंबन का मुद्दा उठाया और अध्यक्ष ओम बिरला से आग्रह किया कि इनका निलंबन रद्द किया जाए। पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने सदन में यह विषय उठाया। उन्होंने कहा, 'हमारे आठ सदस्यों को निलंबित किया गया है, वो सदन के बाहर बैठे हुए हैं। पहले भी हमने यह विषय उठाया है...आपसे आग्रह है कि आज फैसला कीजिए।' इस पर बिरला ने कहा, 'आप वरिष्ठ सदस्य हैं। सदन के निर्णयों पर सदन के भीतर चर्चा नहीं होती।' 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि सरकार अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) समुदाय के सदस्यों और महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए जल्द ही एक संशोधित 'स्टैंड-अप इंडिया' योजना लाएगी। यह योजना 2016 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य एससी-एसटी और महिला उद्यमियों को नए उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराना था। यह योजना 31 मार्च 2025 को समाप्त हो जाएगी। 

कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने देश में रसोई गैस (एलपीजी) की कथित कमी पर चिंता जताते हुए सरकार पर आरोप लगाया कि वह संकट को रोकने और कालाबाजारी पर नियंत्रण के लिए समय रहते कदम उठाने में नाकाम रही। इस पर सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जे पी नड्डा ने पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस, संकट के समय सरकार के साथ खड़ा होने के बजाय देश में 'अराजकता फैलाने की कोशिश' कर रहा है। 

राज्यसभा में आम आदमी पार्टी (आप) के राघव चड्ढा ने आयकर रिटर्न से जुड़ा मुद्दा उठाया और कहा कि पति-पत्नी को एक इकाई माना जाना चाहिए। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि मौजूदा व्यवस्था में दो परिवारों की आय समान होने पर भी देय आयकर में अंतर होता है। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था से सरकार को भी लाभ होगा और रिटर्न दाखिल करने वाले परिवार को भी राहत मिलेगी। 

राज्यसभा में भाजपा के सांसद अरूण सिंह ने दावा किया कि पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने तेल एवं गैस संकट से बचने के लिए समय रहते कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल के कारण भारतीय तेल टैंकरों को होर्मुज जलडमरूमध्य से बिना किसी बाधा के गुजरने की सुविधा प्रदान की गई। 

केंद्रीय मंत्री के. राममोहन नायडू ने सोमवार को कहा कि सरकार देश के तेजी से बढ़ते हवाई क्षेत्र में विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि भारतीय कंपनियां विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर संयंत्र स्थापित कर रही हैं। नायडू राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे।