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लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित, विपक्ष का हंगामा जारी

लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण स्थगित कर दी गई। इस दौरान भारतीय पत्तन विधेयक, 2025 को मंजूरी दी गई, लेकिन चर्चा बाधित रही। वित्त राज्य मंत्री ने पीएमजेडीवाई खातों की स्थिति पर जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने 2040 में एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री के चांद पर उतरने की बात कही। जानें इस घटनाक्रम के बारे में और क्या हुआ संसद में।
 

संसद की कार्यवाही पर असर

विपक्षी सदस्यों के लगातार व्यवधान के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) पर ऐतिहासिक मिशन पर चर्चा भी बाधित हुई। भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2025 के पारित होने के बाद राज्यसभा की कार्यवाही को भी स्थगित किया गया। इस वर्ष 30 जून तक, नियामक और भू-राजनीतिक कारणों से 5,706 उड़ानें रद्द की गईं। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ सोमवार को संसद भवन परिसर में विपक्षी गठबंधन इंडिया के सदस्यों ने प्रदर्शन किया।


संसद की कार्यवाही

सोमवार को संसद ने भारतीय पत्तन विधेयक, 2025 को मंजूरी दी, जिसमें बंदरगाह क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं। केंद्रीय पत्तन परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि यह कानून भारत को विकसित देश बनाने के लक्ष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राज्यसभा में इस विधेयक पर चर्चा के बाद इसे ध्वनिमत से पारित किया गया।




वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत कुल 56.04 करोड़ खातों में से 23 प्रतिशत निष्क्रिय हैं। उन्होंने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि 31 जुलाई 2025 तक 13.04 करोड़ खाते निष्क्रिय रहेंगे।




बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर लोकसभा में विपक्षी दलों के हंगामे के बीच, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2040 में एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री चांद पर उतरेगा। सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित होने के बाद दोपहर दो बजे फिर से शुरू हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री पर विशेष चर्चा शुरू की। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच, मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि होगी।




सोमवार को लोकसभा में जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किया गया, जिसे सदन ने अध्ययन के लिए प्रवर समिति को भेजने के प्रस्ताव पर मंजूरी दी। यह विधेयक बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच पेश किया गया।




लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हंगामा कर रहे सदस्यों से अपने स्थान पर बैठने और प्रश्नकाल चलने देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि यह प्रश्नकाल है और सांसदों को जनता के कल्याण के लिए प्रश्न पूछने चाहिए। बिरला ने प्रदर्शन कर रहे सांसदों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्हें सरकारी संपत्ति को तोड़ने के लिए नहीं भेजा गया है।