राहुल गांधी ने ग्रेट निकोबार परियोजना पर उठाए गंभीर सवाल

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को नई दिल्ली के ग्रेट निकोबार में चल रही 81,000 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी रणनीतिक अवसंरचना परियोजना की आलोचना की। उन्होंने इसे "हमारे जीवनकाल में देश की प्राकृतिक और आदिवासी विरासत के खिलाफ सबसे बड़े घोटालों और जघन्य अपराधों में से एक" करार दिया। कांग्रेस नेता, जो इस समय द्वीप का दौरा कर रहे हैं, ने कहा कि केंद्र की यह परियोजना "विकास की आड़ में विनाश" के अलावा कुछ नहीं है। राहुल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सरकार इसे 'परियोजना' कहती है, लेकिन जो उन्होंने देखा, वह वास्तव में कोई परियोजना नहीं है। यह लाखों पेड़ों को काटने के लिए चिह्नित किया गया है। यह 160 वर्ग किलोमीटर का वर्षावन है, जिसे नष्ट होने के लिए अभिशप्त किया गया है। यह उन समुदायों को नजरअंदाज किया गया है जिनके घर छीन लिए गए हैं।

ग्रेट निकोबार द्वीप के जंगलों का दौरा करते हुए, राहुल गांधी ने कहा कि वहां के पेड़ पीढ़ियों से पुराने हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ये जंगल लंबे समय से पोषित हो रहे हैं और द्वीप पर रहने वाले "सुंदर" लोगों को उनका हक छीना जा रहा है। उन्होंने दोहराया कि सरकार इसे ‘परियोजना’ कहती है, लेकिन यह लाखों पेड़ों की कटाई के लिए चिह्नित है। 160 वर्ग किलोमीटर का वर्षावन विनाश की कगार पर है। कई समुदायों को नजरअंदाज किया गया है और उनके घर छीन लिए गए हैं। इस विवाद की जड़ में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा इस विशाल अवसंरचना परियोजना को दी गई मंजूरी है, जिसे कांग्रेस ने पहले अधूरा और गलत योजना पर आधारित बताया था।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के सबसे दक्षिणी छोर पर एक माल ढुलाई और रसद केंद्र बनाने की योजना की सोनिया गांधी ने पहले भी आलोचना की थी। उन्होंने केंद्र से इस पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया था, जिसमें उन्होंने क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता और स्वदेशी समुदायों का हवाला दिया था।