राहा में सरकारी कार्यालय की बदहाल स्थिति, बिजली और बुनियादी सुविधाओं का अभाव

बिजली के बिना चल रहा कार्यालय

राहा, 27 अक्टूबर: राज्य सरकार ने सभी सरकारी कार्यालयों के लिए 1 जनवरी, 2027 तक पेपरलेस कार्यालय प्रणाली में परिवर्तन करने की समय सीमा निर्धारित की है, लेकिन राहा के सह-जिला में एक सरकारी कार्यालय की स्थापना से लेकर अब तक बिजली नहीं है, जो सरकारी घोषणाओं और वास्तविकता के बीच के अंतर को उजागर करता है।

यह कार्यालय सह-जिला उत्पाद शुल्क कार्यालय है, जो सबडिविजनल कृषि कार्यालय के परिसर में, वार्ड नंबर 1, राहा में स्थित है। इसे सह-जिला में उत्पाद शुल्क से संबंधित सेवाओं को सुगम बनाने के लिए स्थापित किया गया था, लेकिन यहां सबसे बुनियादी आवश्यकता - बिजली का कनेक्शन भी नहीं है।

कार्यालय का दौरा करने पर स्थिति की गंभीरता का पता चलता है। यह कार्यालय एक छोटे से कमरे में सीमित है, जिसकी छत टूटी हुई है। अधिकारियों और आगंतुकों के लिए कोई शौचालय नहीं है। कार्यालय का नाम दर्शाने वाला कोई साइनबोर्ड भी नहीं है, जिससे लोगों को इसे ढूंढने में कठिनाई होती है।

इसके अलावा, यहां कोई आधिकारिक वाहन नहीं है, न ही कंप्यूटर है, और केवल आठ कर्मचारी हैं, जिनमें एक निरीक्षक भी शामिल है, जो पूरे सह-जिला का प्रबंधन कर रहे हैं। यह कार्यालय अपनी स्थापना से ही बिना बिजली के काम कर रहा है।

बिजली की कमी के अलावा, कार्यालय की समग्र खराब बुनियादी ढांचे के लिए इसे सार्वजनिक आलोचना का सामना करना पड़ रहा है, जो सरकार के इस दावे को उजागर करता है कि वह सार्वजनिक सेवाओं को "अधिक पारदर्शी, कुशल और नागरिक-केंद्रित" बनाना चाहती है।

एक ओर, सरकार ई-गवर्नेंस और पेपरलेस कार्यालयों की बात करती है, जबकि दूसरी ओर, राज्य के सबसे अधिक राजस्व अर्जित करने वाले विभागों में से एक का कार्यालय इस स्थिति में काम कर रहा है।

स्थानीय निवासियों और कर्मचारियों ने, जिन्होंने गुमनाम रहने का अनुरोध किया है, राज्य सरकार और जिला प्रशासन से तुरंत इस मामले पर ध्यान देने और कार्यालय को बुनियादी ढांचा प्रदान करने की अपील की है।