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राष्ट्रपति मुर्मू ने राज्यपालों में किया बड़ा फेरबदल

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपालों की नियुक्तियों में बड़ा फेरबदल किया है। इस बदलाव का असर बिहार, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे प्रमुख राज्यों पर पड़ा है। जानें किसे किस राज्य का नया राज्यपाल बनाया गया है और यह राजनीतिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है।
 

राज्यपालों की नियुक्तियों में महत्वपूर्ण बदलाव


राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार रात (5 मार्च 2026) को विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यपालों और उपराज्यपालों की नियुक्तियों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इस फेरबदल का असर कुल 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर पड़ा है, जिनमें बिहार, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु शामिल हैं।


मुख्य बदलावों की सूची:



  • पश्चिम बंगाल: वर्तमान राज्यपाल डॉ. सी.वी. आनंद बोस ने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया। उनकी जगह तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि को पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। यह बदलाव विधानसभा चुनावों से पहले हुआ है, जिससे राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे केंद्र का एकतरफा निर्णय बताया।

  • तमिलनाडु: आर.एन. रवि के स्थानांतरण के बाद केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

  • बिहार: मौजूदा राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की जगह सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को नया राज्यपाल बनाया गया है। यह बदलाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा चुनावों से जुड़ी चर्चाओं के बीच आया है।

  • दिल्ली: मौजूदा उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया है। उनकी जगह पूर्व राजदूत तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है।

  • लद्दाख: कविंदर गुप्ता ने इस्तीफा दिया, और उन्हें हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है।

  • हिमाचल प्रदेश: शिव प्रताप शुक्ला को तेलंगाना का राज्यपाल बनाया गया है।

  • तेलंगाना: जिष्णु देव वर्मा को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है।

  • नागालैंड: बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष नंद किशोर यादव को नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है।


ये नियुक्तियां राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण समय पर की गई हैं, विशेषकर पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और अन्य राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, ये बदलाव संबंधित व्यक्तियों के पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होंगे।