राष्ट्रपति मुर्मू ने ट्रांसजेंडर अधिकारों के संरक्षण के लिए नए विधेयक को दी मंजूरी

ट्रांसजेंडर अधिकारों का नया विधेयक

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 'ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2026' को स्वीकृति प्रदान की है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शारीरिक नुकसान पहुंचाने वाले अपराधियों के लिए क्रमिक दंड का प्रावधान करना है। कानून मंत्रालय ने इस संबंध में 30 मार्च को अधिसूचना जारी की है।

विपक्षी सांसदों ने इस विधेयक की आलोचना करते हुए कहा है कि इसमें समलैंगिक पुरुषों और महिलाओं को शामिल नहीं किया गया है। विधेयक में यह तय करने के लिए एक प्राधिकरण के गठन का प्रावधान भी है कि कोई व्यक्ति ट्रांसजेंडर है या नहीं।

विपक्ष की आपत्तियाँ

विपक्ष ने इस प्रावधान पर भी आपत्ति जताई है। कानून मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, संशोधित कानून केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना जारी करने की तिथि से लागू होगा। संसद में हुई बहस के दौरान, सरकार ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की सुरक्षा करना है, जबकि विपक्ष ने आरोप लगाया कि यह कानून आत्म-पहचान के अधिकार को सीमित करता है। विपक्ष ने विधेयक को व्यापक विचार-विमर्श के लिए स्थायी समिति को भेजने की मांग भी की है।

विधेयक की विशेषताएँ

इस विधेयक में 'ट्रांसजेंडर' शब्द की स्पष्ट परिभाषा दी गई है और 'विभिन्न यौन अभिविन्यास तथा स्व-परिकल्पित लैंगिक पहचान' को इसके दायरे से बाहर रखने का प्रस्ताव है। विधेयक में कहा गया है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों में 'विभिन्न यौन अभिविन्यास और स्व-परिकल्पित लैंगिक पहचान वाले व्यक्तियों को न तो शामिल किया जाएगा और न ही कभी शामिल किया गया है।' इसका उद्देश्य सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से ट्रांसजेंडर के रूप में पहचाने जाने वाले एक विशेष वर्ग के लोगों की सुरक्षा करना है, जो गंभीर सामाजिक भेदभाव का सामना करते हैं।