राम रहीम को बार-बार पैरोल मिलने का रहस्य: हरियाणा का नया कानून

राम रहीम की पैरोल का मामला

हरियाणा के 2022 के कानून और 'हार्डकोर कैदी' की परिभाषा ने राम रहीम को बार-बार पैरोल मिलने का अवसर प्रदान किया है। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को साध्वी यौन शोषण मामले में 20 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन वह अब तक लगभग 16 बार जेल से बाहर आ चुका है और 400 से अधिक दिन जेल से बाहर बिताए हैं। यह सवाल उठता है कि गंभीर अपराधों में दोषी होने के बावजूद उसे इतनी रियायत कैसे मिलती है। इसका मुख्य कारण हरियाणा सरकार द्वारा 2022 में लागू किया गया 'हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स (टेम्पररी रिलीज) एक्ट' है।

हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर्स (टेम्पररी रिलीज) एक्ट क्या है?

इस कानून के तहत 'हार्डकोर दोषी कैदी' की परिभाषा दी गई है। ऐसे कैदियों को हार्डकोर माना जाएगा जो गंभीर अपराधों जैसे सीरियल किलिंग, सामूहिक बलात्कार, या नाबालिग से यौन अपराध में दोषी ठहराए गए हैं। यदि किसी कैदी को आजीवन कारावास या मौत की सजा मिली है, तो वह तुरंत पैरोल का पात्र नहीं होगा।

राम रहीम को हार्डकोर कैदी क्यों नहीं माना गया?

हरियाणा सरकार ने एडवोकेट जनरल से कानूनी राय ली थी, जिसमें कहा गया कि राम रहीम 'हार्डकोर दोषी कैदी' की श्रेणी में नहीं आता। इसका कारण IPC की धारा 302 और 120-B की व्याख्या है।

नए कानून की तुलना पुराने कानून से

1988 के पुराने कानून में पैरोल के लिए सख्त शर्तें थीं, जबकि 2022 में लाए गए नए कानून में पैरोल की श्रेणियां बनाई गई हैं। नए कानून के तहत एक कैदी को साल में 10 हफ्ते तक पैरोल और 3 हफ्ते तक फरलो मिल सकती है।

राम रहीम को मिली पैरोल और फरलो

राम रहीम को अक्टूबर 2020 में पहली बार पैरोल मिली थी। इसके बाद से उसे कई बार पैरोल और फरलो दी गई है, जिनमें से कुछ राजनीतिक विवाद का कारण बनी हैं।

राम रहीम की पैरोल पर विवाद

राम रहीम की रिहाई अक्सर राजनीतिक बहस का विषय बन जाती है। विपक्षी दल आरोप लगाते हैं कि उसे चुनावी मौसम में राहत दी जाती है।

राम रहीम की सजा

राम रहीम फिलहाल साध्वी यौन शोषण मामले में 20 साल की सजा काट रहा है और अन्य मामलों में भी उसे दोषी ठहराया गया है।