राम मंदिर ट्रस्ट ने PMO से मिली शिकायत पर जानकारी साझा करने से किया इनकार
राम जन्मभूमि ट्रस्ट का वित्तीय विवरण
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त शिकायत के बाद स्थानीय प्रशासन को विस्तृत वित्तीय जानकारी देने से मना कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार, बीजेपी नेता रजनीश सिंह ने 9 जून को PMO को पत्र लिखकर ट्रस्ट के वित्तीय रिकॉर्ड का पूरा विवरण सार्वजनिक करने की मांग की थी। इस शिकायत में राम मंदिर ट्रस्ट के गठन के बाद से आय और व्यय में पारदर्शिता की आवश्यकता बताई गई थी। इसके साथ ही, दान, बैंक खातों की गतिविधियों, भूमि की खरीद-बिक्री और कुल संपत्ति का विवरण भी मांगा गया था। इसके बाद, PMO ने मामला जिला प्रशासन को भेजा, जिसने ट्रस्ट से आवश्यक जानकारी मांगी। हालांकि, रिपोर्टों के अनुसार, ट्रस्ट के सचिव ने रिकॉर्ड साझा करने से इनकार कर दिया।
ट्रस्ट का जवाब और SIT की जांच
ट्रस्ट ने अपने उत्तर में कहा कि एक विशेष जांच टीम (SIT) पहले से ही औपचारिक जांच कर रही है और सभी आवश्यक दस्तावेज़ और रिकॉर्ड एकत्र कर रही है। इसलिए, इस समय और जानकारी साझा करना उचित नहीं होगा। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि 13 जून को गठित SIT ने इस सप्ताह की शुरुआत में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। मूल शिकायत में 'समर्पण निधि' अभियान के तहत जुटाए गए फंड का विवरण, सोने, चांदी और गहनों के रूप में प्राप्त दान की जानकारी, साथ ही ट्रस्ट के बैंक खाता विवरण, वित्तीय लेन-देन और ऑडिट रिपोर्ट का खुलासा करने की मांग की गई थी।
SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट
राम मंदिर में दान के पैसे के कथित दुरुपयोग की जांच कर रही SIT ने उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) संजय प्रसाद को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में दान की गिनती और उसकी निगरानी के तरीकों में गंभीर खामियों का उल्लेख किया गया है। सूत्रों के अनुसार, रिपोर्ट में दान प्रबंधन की व्यवस्था में खराब निगरानी और जवाबदेही की कमी पर चिंता व्यक्त की गई है। जांच के इस चरण में, SIT ने इस मामले से जुड़े किसी भी व्यक्ति को क्लीन चिट नहीं दी है। जांच टीम ने यह भी देखा है कि दान की गिनती करने वाले कर्मचारियों का चयन कैसे किया गया। टीम ने इन कर्मचारियों और मंदिर ट्रस्ट के अधिकारियों के बीच संभावित संबंधों की भी जांच की है। इसके अलावा, मंदिर के आंतरिक प्रशासनिक कार्यों को संभालने वाले अधिकारियों पर भी सवाल उठाए गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए, SIT ने अपनी जांच पूरी करने के लिए और समय मांगा है और अधिक विस्तृत और गहन जांच के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की भी मांग की है।