राज्यसभा में जन विश्वास विधेयक, 2026 का पारित होना: विश्वास आधारित शासन की दिशा में एक कदम

जन विश्वास विधेयक का पारित होना

बुधवार को लोकसभा में पारित होने के बाद, जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2026, गुरुवार को राज्यसभा में भी मंजूरी प्राप्त कर गया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस विधेयक के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यह विश्वास आधारित शासन को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया है। उन्होंने राज्यसभा में अपने भाषण में बताया कि इस कानून के माध्यम से जानबूझकर कानून तोड़ने वालों में भय उत्पन्न होगा।

मंत्री ने यह भी बताया कि इस सुधार के जरिए नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने और त्वरित तथा उचित दंड लागू करने का प्रयास किया गया है।

विधेयक के प्रमुख बिंदु

पीयूष गोयल ने कहा कि पहले जन विश्वास विधेयक में 183 धाराओं को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया था, जिससे सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। इस बार, 1000 से अधिक प्रावधानों में संशोधन किया गया है, जो इतिहास में पहली बार हो रहा है। उन्होंने बताया कि 12 राज्य सरकारों ने अपने-अपने जन विश्वास संस्करण जारी किए हैं, जिसमें राज्य के कानूनों को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा गया है।

विधेयक का उद्देश्य विश्वास और अनुपातिक विनियमन पर आधारित शासन मॉडल को बढ़ावा देना है, साथ ही अनुपालन के बोझ को कम करना और छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना है। यह 23 मंत्रालयों द्वारा प्रशासित 79 केंद्रीय अधिनियमों के 784 प्रावधानों में संशोधन करने का प्रयास करता है।

नियमों में सुधार की दिशा में कदम

यह विधेयक 1,000 से अधिक अपराधों को तर्कसंगत बनाने, अप्रचलित प्रावधानों को हटाने और समग्र नियामक वातावरण में सुधार करने का लक्ष्य रखता है। इसमें छोटे, तकनीकी या प्रक्रियात्मक चूकों के लिए आपराधिक दंडों को हटाकर नागरिक और प्रशासनिक प्रवर्तन तंत्रों की ओर बढ़ने की योजना है।

इसमें कारावास के प्रावधानों को मौद्रिक दंड या चेतावनी से बदलने, श्रेणीबद्ध प्रवर्तन तंत्र लागू करने और अपराध की प्रकृति के अनुसार जुर्माने और दंड का युक्तिकरण करने के उपाय शामिल हैं।