राजस्व महा-अभियान में अतिरिक्त शिविरों की अनुमति से ग्रामीणों को मिलेगी सुविधा

राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने चल रहे राजस्व महा-अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी पंचायत में आवश्यकता पड़ने पर दो से अधिक अतिरिक्त शिविर आयोजित किए जा सकते हैं। विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी जिला समाहर्ताओं को पत्र लिखकर बताया कि अभियान की प्रगति की समीक्षा में यह पाया गया है कि कई हलकों में केवल दो शिविरों से सभी आवेदकों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। इसलिए, स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अंचल अधिकारी अपने स्तर पर अतिरिक्त शिविर आयोजित कर सकेंगे। साथ ही, यह सुनिश्चित करना होगा कि अतिरिक्त शिविरों से अभियान की अन्य गतिविधियों पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े।

 

सचिव ने यह भी निर्देश दिया है कि महादलित टोलों और बस्तियों पर विशेष ध्यान दिया जाए। वहां प्राथमिकता के आधार पर जमाबंदी की प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं। कई स्थानों पर बंदोबस्त की गई भूमि की जमाबंदी पंजी की प्रतियां महादलित परिवारों तक समय पर नहीं पहुँच पा रही हैं। इसलिए, वितरण दल को प्राथमिकता के आधार पर महादलित बस्तियों में जाकर प्रतियां और आवेदन पत्र उपलब्ध कराने होंगे, ताकि वे शिविरों में उपस्थित होकर त्रुटि-निवारण हेतु आवेदन कर सकें।

     

 

इसी संदर्भ में विभाग ने स्पष्ट किया है कि जन प्रतिनिधियों को भी उनके नाम से संबंधित भूमि की जमाबंदी पंजी की प्रतियां और विहित प्रपत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य है। विभाग का मानना है कि रैयतों की तरह जन प्रतिनिधियों को यह सुविधा देने से वे अभियान की निगरानी और जागरूकता कार्य में और अधिक सक्रिय हो सकेंगे। यह राजस्व महा-अभियान 16 अगस्त से शुरू होकर 20 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान ऑनलाइन जमाबंदी पंजी की प्रतियां और विभिन्न प्रपत्रों का घर-घर वितरण, शिविरों में जमाबंदी में त्रुटि सुधार, छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करने, बंटवारा नामांतरण और उत्तराधिकार नामांतरण के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। अतिरिक्त शिविरों की अनुमति मिलने से अधिक से अधिक ग्रामीणों को सुविधा मिलने की संभावना है।