राजस्थान हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय: दूसरे राज्य में बसने पर SC-ST आरक्षण नहीं मिलेगा
राजस्थान हाईकोर्ट का निर्णय
जयपुर। क्या विवाह के बाद दूसरे राज्य में निवास करने से अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का आरक्षण भी प्राप्त किया जा सकता है? इस प्रश्न पर राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि किसी व्यक्ति को अपने मूल राज्य में अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह दूसरे राज्य की सरकारी नौकरियों में स्वतः आरक्षण का लाभ उठा सकता है।
मामला बारिया शर्मिष्ठा बेन का
यह मामला गुजरात से विवाह के बाद राजस्थान में निवास करने वाली बारिया शर्मिष्ठा बेन से संबंधित है। उन्होंने राजस्थान में नर्सिंग ऑफिसर भर्ती के लिए अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के तहत आवेदन किया था। हालांकि, राजस्थान सरकार ने उनके आरक्षण के दावे को अस्वीकार कर दिया और उनकी उम्मीदवारी सामान्य श्रेणी में रखी। इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
गुजरात से राजस्थान में आरक्षण का दावा
बारिया शर्मिष्ठा बेन मूलतः गुजरात की निवासी हैं और वहां अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं। विवाह के बाद राजस्थान में बसने पर उन्होंने अपने गुजरात के ST प्रमाणपत्र के आधार पर नर्सिंग ऑफिसर पद के लिए आरक्षण का लाभ मांगा।
राजस्थान सरकार ने भर्ती नियमों का हवाला देते हुए उन्हें राज्य की ST श्रेणी में आरक्षण देने से मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट की एकल पीठ में याचिका दायर की, जो 23 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व निर्णय का हवाला देते हुए खारिज कर दी गई।
हाईकोर्ट का निर्णय और सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ
मामले की सुनवाई जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस चंद्र शेखर शर्मा की खंडपीठ ने की। अदालत ने सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न मामलों का उल्लेख किया। खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का लाभ संबंधित राज्य की सूची और संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार मिलता है।
अदालत ने कहा कि एक राज्य में किसी समुदाय को SC या ST का दर्जा मिलने का मतलब यह नहीं है कि दूसरे राज्य में भी उसे उसी श्रेणी के तहत आरक्षण मिलेगा।
महिलाओं के लिए कानूनी स्थिति
इस निर्णय से उन महिलाओं और परिवारों के लिए महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति स्पष्ट होती है, जो विवाह या अन्य कारणों से अपने मूल राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में बस जाते हैं। केवल विवाह के आधार पर मूल राज्य में मिला अनुसूचित जनजाति का दर्जा दूसरे राज्य की आरक्षण सूची में लागू नहीं होता।
हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति की मूल राज्य में प्राप्त जनजातीय पहचान या वहां मिलने वाले अधिकार समाप्त हो जाते हैं।
विशेष अपील का खारिज होना
राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने बारिया शर्मिष्ठा बेन की विशेष अपील को खारिज कर दिया। अदालत ने राजस्थान में नर्सिंग ऑफिसर भर्ती के लिए उनके ST आरक्षण के दावे को स्वीकार नहीं किया।
यह निर्णय उन अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जो दूसरे राज्यों में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि केवल मूल राज्य का जाति या जनजाति प्रमाणपत्र होने से दूसरे राज्य में आरक्षण का लाभ नहीं मिलता।