राजस्थान सरकार ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए 9,321 करोड़ रुपये का राहत पैकेज घोषित किया

मुख्यमंत्री का राहत पैकेज की घोषणा

जयपुर, 13 नवंबर: राजस्थान सरकार ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए 9,321 करोड़ रुपये का विशेष राहत पैकेज तैयार किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की बैठक में इस योजना की जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत कार्यों की निरंतर निगरानी रखने का निर्देश दिया। उन्होंने प्रभावित जिलों के प्रशासन के साथ नियमित संपर्क बनाए रखने और आम जनता, किसानों तथा पशुपालकों के लिए पेयजल, सिंचाई सुविधाओं और चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

शर्मा ने कहा कि सामान्य से कम वर्षा वाले जिलों में चारा डिपो का संचालन आवश्यकतानुसार किया जाए। इसके साथ ही गोशालाओं के माध्यम से पशुओं के लिए पेयजल और चारे की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से ‘वीबी-जीराम-जी’, राजीविका और आवासीय योजनाओं के तहत रोजगार और आजीविका संबंधी कार्यों को चलाया जाए।

मुख्यमंत्री ने खरीफ फसल के नुकसान का आकलन करने और किसानों को समय पर राहत प्रदान करने के निर्देश भी दिए।

आधिकारिक बयान के अनुसार, इस मानसून में राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत कम बारिश हुई है। इसके परिणामस्वरूप राज्य के 15 जिलों की 87 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है, जिनमें 73 तहसील गंभीर और 14 मध्यम सूखाग्रस्त श्रेणी में आती हैं।

बैठक में मुख्यमंत्री ने राजीविका और डेयरी विभाग के कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ये विभाग ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक समृद्धि और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के लिए महत्वपूर्ण हैं। शर्मा ने ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्पाद निर्माण, विपणन, ब्रांडिंग और बिक्री के अवसर प्रदान करने पर जोर दिया।

सरकार का उद्देश्य सूखा प्रभावित क्षेत्रों में तात्कालिक राहत के साथ-साथ दीर्घकालिक आजीविका के उपायों को मजबूत करना है, ताकि किसानों और पशुपालकों को न्यूनतम नुकसान हो।