राजस्थान में शिकायतों का प्रभावी निस्तारण: 96.94% मामलों का समाधान

मुख्यमंत्री की पहल पर शिकायतों का त्वरित समाधान

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के अनुसार, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग ने आम जनता की समस्याओं का त्वरित और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक गुप्ता ने गुरुवार को राजस्थान संपर्क 181 कॉल सेंटर पर विभागीय शिकायतों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि जो शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेते, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

गुप्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से परिवादियों और संबंधित अधिकारियों से संवाद किया। उन्होंने शिकायतकर्ताओं से उनकी समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए।

इस दौरान, भीलवाड़ा के दुर्गेश और श्री राधेश्याम ने सड़क की रोशनी और सरिता ने नालियों की सफाई से संबंधित शिकायतें उठाईं। अलवर के राकेश कुमार ने सड़क की स्थिति और जलभराव की समस्या के बारे में बताया, जबकि जोधपुर के हनुमान राम चौधरी ने सीवर लाइन की स्थिति पर चर्चा की। गुप्ता ने अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

अजमेर के सुनील ने सड़क प्रकाश व्यवस्था के समाधान पर संतोष व्यक्त किया। गुप्ता ने अधिकारियों को आम जनता की शिकायतों के प्रति संवेदनशील रहने और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने की सलाह दी।

गौरतलब है कि 29 अक्टूबर तक विभाग ने कुल 1,30,238 शिकायतों में से 1,26,253 का समाधान किया है, जिससे निस्तारण दर 96.94 प्रतिशत रही। केवल 3,985 मामले लंबित हैं, और औसत निस्तारण समय 23 दिन रहा। गुप्ता ने संतोष व्यक्त किया कि निस्तारण में लगने वाला समय कम हुआ है और संतोषजनक प्रतिशत बढ़ा है।