राजस्थान में अंत्योदय मिशन: शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों से मिली पारदर्शी सेवाएं

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अंत्योदय मिशन

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने जनसेवा के सिद्धांत 'अंत्योदय–सबसे पहले अंतिम व्यक्ति तक सेवा' को सफलतापूर्वक लागू किया है। 17 सितंबर से शुरू हुए शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों ने सुशासन का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। इन शिविरों ने आम जनता को सरकारी सेवाओं की सुविधा एक ही स्थान पर उपलब्ध कराते हुए पारदर्शी और संवेदनशील प्रशासन का परिचय दिया है।

प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस पर शिविरों की शुरुआत

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर शुरू हुए ये शिविर मुख्यमंत्री शर्मा की जन-केंद्रित कार्यशैली का एक मजबूत उदाहरण हैं। इन शिविरों ने 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के सिद्धांत को वास्तविकता में बदल दिया है। प्रशासन ने जनता के दरवाजे पर जाकर उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान किया, जिससे लाखों लोगों को राहत मिली।

सेवा शिविरों में उपलब्धियों की झलक

राज्यभर में आयोजित इन शिविरों के माध्यम से अब तक 1 लाख 99 हजार से अधिक पट्टे वितरित किए गए हैं। इसके साथ ही 2 लाख 67 हजार से अधिक मंगला पशु बीमा पॉलिसियां जारी की गई हैं। इसके अलावा, 1 लाख 25 हजार से अधिक जन्म-मृत्यु और विवाह पंजीकरण, 2 लाख 8 हजार जाति प्रमाण पत्र और 1 लाख 75 हजार से अधिक मूल निवास प्रमाण पत्र भी जारी किए गए हैं।

स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार

इन शिविरों में 17 लाख से अधिक किशोरियों और गर्भवती महिलाओं की एनीमिया जांच की गई। इसके अलावा, 10 लाख 96 हजार से अधिक नागरिकों की टीबी जांच और 24 लाख 84 हजार से अधिक मरीजों का उपचार किया गया। 2 लाख से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स का सत्यापन भी किया गया।

वरिष्ठ नागरिकों और लाभार्थियों के लिए सेवाएं

इन शिविरों के दौरान 75 हजार से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को वय वंदन कार्ड जारी किए गए। साथ ही, 25 हजार से अधिक लाभार्थियों के स्वनिधि योजना के तहत ऋण आवेदन स्वीकृत किए गए। 1 लाख 56 हजार से अधिक भू-राजस्व शुद्धिकरण और 1 लाख 25 हजार से अधिक नामांतरण प्रकरणों का निस्तारण भी किया गया।

ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों की सेवाएं

ग्रामीण सेवा शिविरों में रजिस्ट्री, पट्टे, गिरदावरी, विभाजन और प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक कार्य किए गए। वहीं, शहरी शिविरों में सड़कों, नालियों और सीवर की मरम्मत, सार्वजनिक स्थलों के सौंदर्यीकरण और भवन स्वीकृति जैसी सेवाएं प्रदान की गईं।