राजस्थान में OBC परिवारों के लिए डिजिटल सर्वेक्षण की शुरुआत

राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने OBC परिवारों के लिए एक डिजिटल सर्वेक्षण की शुरुआत की है, जो 10 से 23 जुलाई, 2026 तक चलेगा। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य OBC समुदाय की सामाजिक, शैक्षणिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में अद्यतन आंकड़े एकत्र करना है। आयोग ने सभी संबंधित पक्षों से सहयोग की अपील की है ताकि सटीक और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हो सके। यह सर्वेक्षण स्थानीय निकायों में OBC के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बेहतर बनाने में सहायक होगा।

By Narendra Chaudhary Jul 10, 2026, 14:36 IST

राजस्थान में OBC राजनीतिक प्रतिनिधित्व का सर्वेक्षण

जयपुर। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (राजनीतिक प्रतिनिधित्व) आयोग ने OBC समुदाय के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए एक समसामयिक और अनुभवजन्य अध्ययन शुरू किया है।

इस अध्ययन के तहत आयोग 10 जुलाई से 23 जुलाई, 2026 तक सभी जिलों में 'राजधारा सर्वे मोबाइल ऐप' के माध्यम से OBC परिवारों का एक व्यापक डिजिटल सर्वेक्षण करेगा। इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य राज्य में OBC समुदाय की सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, जनसांख्यिकीय और स्थानीय निकायों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व से संबंधित अद्यतन आंकड़ों का संग्रह करना है। इससे आयोग को विधिसम्मत और वैज्ञानिक आधार पर सिफारिशें प्रस्तुत करने में मदद मिलेगी।

आयोग के सचिव अशोक कुमार जैन ने बताया कि यह सर्वेक्षण पूरी तरह से डिजिटल तरीके से किया जाएगा। आयोग द्वारा विकसित 'राजधारा सर्वे मोबाइल ऐप' के माध्यम से लगभग 51168 प्रगणक घर-घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। इस प्रक्रिया की ऑनलाइन निगरानी और गुणवत्ता नियंत्रण आयोग द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि आंकड़ों की सटीकता और विश्वसनीयता बनी रहे।

सर्वेक्षण के सफल संचालन के लिए आयोग ने जिला स्तर पर 82 नोडल और सहायक नोडल अधिकारियों, ब्लॉक स्तर पर 765 नोडल और सहायक नोडल अधिकारियों, और 1428 मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 07 जुलाई को पूरा किया है। साथ ही, जिला और ब्लॉक प्रशासन के सहयोग से प्रगणकों को आवश्यक प्रशिक्षण और प्रशासनिक व्यवस्थाएँ प्रदान की गई हैं।

आयोग ने सभी जिला कलक्टरों, स्थानीय निकायों और संबंधित विभागों से अनुरोध किया है कि वे सर्वेक्षण कार्य के प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करें। इस कार्य के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर (ADM) को जिला समन्वयक अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रगणकों को क्षेत्रीय स्तर पर आवश्यक प्रशासनिक और तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

आयोग ने OBC परिवारों से अपील की है कि वे सर्वेक्षण दल को सही और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करें। आयोग ने सभी राजनीतिक दलों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और नागरिकों से भी सहयोग की अपेक्षा की है, ताकि सर्वेक्षण के दौरान विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त हो सकें।

आयोग का मानना है कि इस राज्यव्यापी सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़े स्थानीय निकायों में OBC के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के संबंध में न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप सटीक और पारदर्शी सिफारिशें तैयार करने में सहायक होंगे।