राजस्थान को केंद्रीय सहायता से मिलेगी शहरी विकास और शिक्षा में तेजी

राजस्थान में शहरी विकास और शिक्षा के लिए केंद्रीय सहायता

जयपुर, 12 सितंबर: राजस्थान को शहरी विकास को गति देने और स्कूल शिक्षा को मजबूत करने के लिए केंद्रीय सरकार से महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बताया कि केंद्र ने केंद्रीय वित्त आयोग (शहरी) अनुदान के तहत 541 करोड़ रुपये और समग्र शिक्षा अभियान के लिए 580 करोड़ रुपये जारी किए हैं, जिससे राज्य के दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों को नई ऊर्जा मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में, राज्य सरकार शहरों के समग्र विकास के लिए एक स्पष्ट कार्य योजना के साथ आगे बढ़ रही है।

उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ, सरकार समग्र शिक्षा अभियान के मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि राजस्थान में सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण और सुलभ शिक्षा सुनिश्चित की जा सके।

शर्मा ने यह भी बताया कि राजस्थान को विकासात्मक पहलों को मजबूत करने के लिए संघ सरकार से लगातार सहयोग मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि यह वित्तीय सहायता न केवल शहरी निकायों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की गति को बढ़ाएगी, बल्कि समग्र शिक्षा योजना के तहत स्कूलों में सीखने के परिणाम, संसाधनों और सुविधाओं में भी सुधार करेगी।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की थी।

बैठकों के दौरान, उन्होंने शहरी विकास और शिक्षा से संबंधित राज्य की आवश्यकताओं को प्रस्तुत किया और समय पर सहायता मांगी। हाल की आवंटन इन परामर्शों का परिणाम माने जा रहे हैं।

541 करोड़ रुपये का केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान शहरी स्थानीय निकायों को नागरिक सुविधाओं का विस्तार, बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने और सेवा वितरण में सुधार करने में मदद करेगा।

इसी तरह, समग्र शिक्षा अभियान के लिए 580 करोड़ रुपये का उपयोग बुनियादी शिक्षा को मजबूत करने, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने, शिक्षक प्रशिक्षण का समर्थन करने और राजस्थान के सरकारी स्कूलों में सुविधाओं को अपग्रेड करने के लिए किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र से निरंतर समर्थन के साथ, राज्य सरकार बेहतर नागरिक सुविधाएं प्रदान करने और हर बच्चे के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए तेजी से कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि यह वित्तीय सहायता 'विकसित राजस्थान' के दृष्टिकोण को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जो देश के विकास यात्रा के अनुरूप है।