राजनाथ सिंह का मोरक्को दौरा: अमेरिका के टैरिफ पर चर्चा और रक्षा सहयोग की नई संभावनाएं

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वर्तमान में मोरक्को के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने अमेरिका द्वारा लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ पर चर्चा की। राजनाथ सिंह कासाब्लांका पहुंचे और वहां भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने पहलगाम में हुए हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी जानकारी दी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान को सुधारना भारत की जिम्मेदारी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के अगले चरणों की तैयारी की जा रही है। मोरक्को में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि पहलगाम में हमारे नागरिकों को धर्म पूछकर निशाना बनाया गया। उन्होंने सभी अधिकारियों को ऑपरेशन के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया।

अमेरिका के टैरिफ पर भारत की प्रतिक्रिया

राजनाथ सिंह ने कहा कि मोरक्को में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत में अमेरिका के 50% टैरिफ पर भारत की प्रतिक्रिया को लेकर उन्होंने कहा, "हमने कोई त्वरित प्रतिक्रिया नहीं दी। जिनकी सोच व्यापक होती है, वे किसी घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करते।"

ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने सीजफायर की इच्छा जताई है। पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना भारत की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी को सही दिशा में लाना हमारी जिम्मेदारी है। यदि आवश्यक हुआ, तो ऑपरेशन सिंदूर को फिर से शुरू किया जाएगा।

यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब भारत और मोरक्को अपने रक्षा संबंधों को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। मोरक्को, अफ्रीका में भारत के रक्षा निर्यात को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनता जा रहा है। राजनाथ सिंह कासाब्लांका में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (TASL) के प्लांट का उद्घाटन करेंगे, जो मोरक्को की रॉयल आर्म्ड फोर्सेज के साथ साझेदारी में स्थापित किया गया है।

इस यात्रा के दौरान, राजनाथ सिंह मोरक्को के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री प्रतिनिधि अब्देल्लातिफ लूदीयी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिससे रक्षा, रणनीतिक और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा, वे मोरक्को के उद्योग और व्यापार मंत्री रियाद मेज्जौर से भी मुलाकात करेंगे, जिससे व्यापारिक संबंधों को भी मजबूती मिलेगी। भारत और मोरक्को के बीच रक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। मंत्रालय के बयान में यह जानकारी दी गई है।