योगी सरकार ने उठाए महत्वपूर्ण कदम, किसानों और वकीलों को मिली राहत

योगी आदित्यनाथ सरकार का बड़ा निर्णय

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के विकास और नागरिकों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित हाई-लेवल कैबिनेट बैठक में 24 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन निर्णयों से सरकारी वकीलों की आय में वृद्धि होगी और किसानों के लिए मक्के का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) भी निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही, टैक्स के बोझ से परेशान लाखों वाहन मालिकों को भी राहत दी गई है।

किसानों के लिए मक्के का न्यूनतम समर्थन मूल्य

कैबिनेट ने खाद्य एवं रसद विभाग की मक्का खरीद नीति को मंजूरी दी है, जिसमें मक्के का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹2400 प्रति कुंतल तय किया गया है। सरकारी खरीद की अवधि 5 जून से 31 जुलाई तक होगी, और प्रमुख जिलों में इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी।

सरकारी वकीलों की फीस में बढ़ोतरी

बैठक में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव सरकारी वकीलों की फीस बढ़ाने से संबंधित था। जिला अदालतों से लेकर उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में राज्य का पक्ष रखने वाले वकीलों की फीस और भत्तों में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है। यह बदलाव 2012 और 2016 के बाद पहली बार किया गया है।

गाड़ी मालिकों के लिए राहत

परिवहन विभाग ने गाड़ी मालिकों के लिए वन-टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना की घोषणा की है, जिसके तहत पेनाल्टी को 100% माफ किया जाएगा और मूल टैक्स में 35% तक की छूट दी जाएगी। इससे 8.48 लाख से अधिक बकायेदार वाहन मालिकों को लाभ होगा।

नए परिवहन और जेल नीतियों की घोषणा

योगी कैबिनेट ने 18 प्रमुख शहरों में वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का निर्णय लिया है। इसके अलावा, जेलों में बंदियों की मृत्यु पर मुआवजे के लिए नई नीति को भी मंजूरी दी गई है।