योगी सरकार के ऐतिहासिक फैसले: 24 प्रस्तावों पर लगी मुहर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के विकास और जनता की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 24 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक में किसानों, परिवहन व्यवस्था, न्यायिक क्षेत्र और जेल प्रशासन से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई।

किसानों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय: मक्का का MSP

कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹2,400 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार ने मक्का खरीद की अवधि भी तय की है, जिसके अनुसार 15 जून से 31 जुलाई 2026 तक मक्के की सरकारी खरीद की जाएगी। प्रदेश के कई प्रमुख जिलों में मक्का खरीद की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाएगा ताकि किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सके।

18 शहरों में एसी इलेक्ट्रिक बसों का संचालन

उत्तर प्रदेश के शहरी परिवहन को आधुनिक और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सरकार ने 18 बड़े शहरों में वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह निर्णय राज्य के कई बड़े शहरों में आम जनता के लिए यात्रा को सुगम, आधुनिक और किफायती बनाएगा।

नई जेलों का निर्माण और नई नीति

कैबिनेट ने राज्य की कानून और जेल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 5 जिलों में नई जेलों के निर्माण को हरी झंडी दी है। भदोही, मुरादाबाद, औरैया, ललितपुर और कानपुर नगर में नई अत्याधुनिक जेलों का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही, जेल प्रशासन से जुड़े एक संवेदनशील निर्णय के तहत 'जेल बंदी मृत्यु एवं मुआवजा भुगतान नीति' को मंजूरी दी गई है, जिसके अनुसार जेल में बंदियों की मृत्यु होने पर मुआवजे की एक नई और पारदर्शी नीति लागू होगी।

सरकारी वकीलों का मानदेय बढ़ा

न्यायिक व्यवस्था से जुड़े सरकारी वकीलों को प्रोत्साहित करने के लिए योगी कैबिनेट ने उनके मानदेय और भत्तों में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके अलावा, लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र में नए सब-रजिस्ट्रार (रजिस्ट्री) कार्यालय के निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है।