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योगी सरकार का किसानों के लिए नया कृषि कार्यक्रम: 92,000 मिनीकिट और 8,385 किसान पाठशाला

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों के उत्थान के लिए एक नई योजना की घोषणा की है, जिसमें 92,000 मिनीकिट और 8,385 किसान पाठशालाएं शामिल हैं। यह पहल रबी फसल के उत्पादन को बढ़ाने और नई कृषि तकनीकों से किसानों को अवगत कराने के उद्देश्य से की गई है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों को अन्नदाता मानते हुए उनके उत्थान के लिए निरंतर प्रयासों की बात की है। जानें इस योजना के तहत किसानों को मिलने वाले लाभ और अनुदान के बारे में।
 

किसानों के उत्थान के लिए योगी सरकार की पहल

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (File Photo)


उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कृषि विभाग किसानों के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं और अनुदान कार्यक्रम चला रहा है। रबी फसल के लिए, योगी सरकार 92,000 से अधिक मिनीकिट प्रदान करेगी, जिससे किसानों को समृद्धि मिलेगी। इसके साथ ही, कृषि विभाग 8,385 किसान पाठशालाओं का आयोजन करेगा, ताकि किसानों को नई तकनीकों से अवगत कराया जा सके। रबी फसल में दलहनी फसलों का उत्पादन खरीफ मौसम की तुलना में अधिक होता है, और इस मौसम में कीटों का संक्रमण भी कम होता है, जिससे उत्पादकता बढ़ने की संभावना होती है।


कृषि मंत्री का बयान

उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को अन्नदाता मानते हुए उनके उत्थान के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। रबी सीजन में उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। हाल ही में आयोजित रबी गोष्ठी में हजारों किसानों ने खेती में नवाचार की जानकारी प्राप्त की। मंत्री ने सुझाव दिया कि किसान बीजों को जैव रसायनों और कृषि रक्षा रसायनों से शोधित करके बोआई करें, जिससे बीज जनित और भूमि जनित रोगों का संक्रमण कम हो सके।


कृषि विभाग की योजनाएं

उत्तर प्रदेश कृषि विभाग रबी में दलहनी फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई प्रोत्साहन योजनाएं और अनुदान कार्यक्रम चला रहा है। योगी सरकार द्वारा नई प्रजातियों के प्रोत्साहन के लिए निःशुल्क मिनीकिट, एकड़ प्रदर्शन और किसान पाठशालाएं आयोजित की जा रही हैं। किसानों को प्रति एकड़ 4,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा, साथ ही उत्पादन की नई तकनीकों का प्रसार भी किया जाएगा।


मिनी किट और किसान पाठशालाओं का लक्ष्य

इस रबी सीजन में 92,518 मिनीकिट, 8,385 खंड प्रदर्शन और 8,385 किसान पाठशालाओं का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त, नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रीशन मिशन के तहत 10 वर्ष से कम अवधि के दलहनी फसलों के बीजों पर 5,000 रुपये प्रति कुंतल और 10 वर्ष से अधिक अवधि के बीजों पर 2,500 रुपये प्रति कुंतल का अनुदान दिया जाएगा। प्रदर्शन का अनुदान चयनित किसानों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से हस्तांतरित किया जाएगा।


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