योगी कैबिनेट ने किसानों और वाहन मालिकों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए

किसानों के लिए मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य

योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2,400 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। सरकार 5 जून से मक्का की खरीद प्रक्रिया शुरू करेगी, जो 31 जुलाई तक जारी रहेगी। इस निर्णय से मक्का उत्पादक किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिलने की उम्मीद है.

सरकारी वकीलों के मानदेय में वृद्धि

कैबिनेट ने जिला न्यायालयों में कार्यरत सरकारी वकीलों के मानदेय और भत्तों में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि को मंजूरी दी है। इसमें रिटेनरशिप राशि और सुनवाई के लिए मिलने वाली फीस में भी उल्लेखनीय वृद्धि की जाएगी.

एडिशनल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एडवोकेट्स को भी बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। इसके अलावा, एडवोकेट जनरल की रिटेनरशिप को 75 हजार रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है। सरकार का मानना है कि इससे न्यायिक कार्यों में दक्षता बढ़ेगी और सरकारी पक्ष को मजबूती मिलेगी.

वाहन मालिकों को राहत

कैबिनेट की बैठक में लाखों वाहन मालिकों को राहत देने वाला एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। हालांकि इसके विस्तृत प्रावधानों की जानकारी बाद में दी जाएगी, लेकिन यह माना जा रहा है कि इससे बड़ी संख्या में वाहन मालिकों को सीधा लाभ होगा.

इलेक्ट्रिक बसों का संचालन

राज्य सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। कैबिनेट ने 18 शहरों में जीसीसी (GCC) मॉडल के तहत इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को मंजूरी दी है.

साथ ही, बड़े शहरों में वातानुकूलित (AC) इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है। सरकार का उद्देश्य प्रदूषण को कम करना और यात्रियों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं प्रदान करना है.

जेलों से जुड़े प्रस्ताव

कैबिनेट ने जेलों से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। जेलों में बंदियों की मृत्यु होने पर मुआवजा देने की नई नीति को स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही, पांच जिलों में नई जेलों के निर्माण को भी मंजूरी मिल गई है.

मोहनलालगंज में नए रजिस्ट्री कार्यालय के निर्माण के लिए जमीन आवंटन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है, जिससे क्षेत्र के लोगों को रजिस्ट्री संबंधी कार्यों में सुविधा मिलेगी.

विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर निर्णय

कैबिनेट की बैठक में खाद्य, कारागार, सिंचाई, आबकारी और परिवहन जैसे विभिन्न विभागों से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार का कहना है कि इन निर्णयों से किसानों, कर्मचारियों, आम नागरिकों और सार्वजनिक सेवाओं को लाभ मिलेगा और विकास कार्यों को गति मिलेगी.