योगी आदित्यनाथ ने सोनभद्र में बिरसा मुंडा की जयंती पर विकास की नई योजनाओं की घोषणा की

मुख्यमंत्री का संदेश: जनजातीय समाज के विकास के लिए प्रतिबद्धता

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनजातीय समुदाय के जीवन में सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की डबल इंजन सरकार विकास, सुरक्षा और सुशासन को एक साथ लेकर चल रही है, और जनजातीय समाज को मुख्यधारा के विकास में शामिल करने के लिए पूरी मेहनत कर रही है।

जनजातीय गौरव को विकास से जोड़ने का अवसर

बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर सोनभद्र के चोपन में आयोजित 'जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम' में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अवसर केवल स्मरण का नहीं, बल्कि जनजातीय गौरव को विकास से जोड़ने का है। समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव गोंड ने मुख्यमंत्री को जनजातीय समाज की पहचान 'तीर-धनुष', वाद्य यंत्र 'मांदर' और पारंपरिक टोपी भेंट की। इस कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेन्द्र सिंह, प्रभारी मंत्री रविन्द्र जायसवाल, और अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे।

बिरसा मुंडा का संदेश: 'अबुआ देश, अबुआ राज'

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिरसा मुंडा का संदेश 'अबुआ देश, अबुआ राज' आज के भारत में 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के रूप में प्रकट हो रहा है। डबल इंजन की सरकार जनजातीय समाज की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता के लिए उनके साथ खड़ी है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों से प्रेरित होकर सोनभद्र और पूरे उत्तर प्रदेश का जनजातीय समाज राष्ट्र की एकता, सुरक्षा और समृद्धि के लिए अपनी भूमिका निभाएगा।

बिरसा मुंडा का संघर्ष और उसकी प्रासंगिकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि 150 वर्ष पहले, 1875 में जन्मे बिरसा मुंडा ने मात्र 25 वर्ष की आयु में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो संघर्ष किया, वह आज भी नए भारत के लिए प्रेरणादायक है। रांची जेल में उनके बलिदान ने ब्रिटिश हुकूमत को जनजातीय समुदाय के अधिकारों को मान्यता देने के लिए मजबूर किया।

सोनभद्र के विकास के लिए नई योजनाओं की घोषणा

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सोनभद्र को 548 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी गई है, जो जनपद के समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगी। इस कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के वंशजों को सम्मानित किया गया और वन अधिकार कानून के अंतर्गत जनजातीय परिवारों को जमीन के पट्टे भी सौंपे गए।