योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के लिए स्टाम्प शुल्क में छूट का विस्तार किया
मुख्यमंत्री का महत्वपूर्ण निर्णय
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को मिलने वाली स्टाम्प शुल्क में छूट को पूर्व सैनिकों और दिव्यांगजनों के लिए भी लागू करने का निर्णय लिया है। यह घोषणा बृहस्पतिवार को स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग की समीक्षा बैठक में की गई, जहां मुख्यमंत्री ने विभाग को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए।
ई-भुगतान की अनिवार्यता
एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि योगी ने कहा कि पांच जनपदों में पायलट परियोजना के तहत मिले सकारात्मक परिणामों के आधार पर, अब सभी जनपदों में 20 हजार रुपये से अधिक के निबंधन शुल्क के लिए ई-भुगतान को अनिवार्य किया जाएगा।
फर्जीवाड़े पर नियंत्रण
मुख्यमंत्री ने विभाग की वर्तमान स्थिति की जानकारी लेते हुए कहा कि फर्जीवाड़े को रोकने के लिए आधार प्रमाणीकरण की सुविधा को लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा, प्राधिकरणों के आवंटियों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाते हुए सिंगल विंडो प्रणाली के माध्यम से ई-पंजीकरण व्यवस्था को लागू करने का निर्देश दिया।
रिक्त पदों की नियुक्ति प्रक्रिया
उन्होंने विभाग को यह भी निर्देश दिया कि रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि कार्यकुशलता और सेवा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। इसके साथ ही, स्टाम्प विक्रय के अन्य विकल्पों पर विचार करते हुए वेंडरों के कमीशन को भी तार्किक बनाने की आवश्यकता बताई। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 10 वर्ष तक की अवधि वाले लघु एवं मध्यम वर्ग के किरायेनामे पर स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क में छूट दी जानी चाहिए।