योगी आदित्यनाथ ने प्रगति योजना की सफलता पर की चर्चा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा कि प्रगति (सक्रिय शासन और समयबद्ध कार्यान्वयन) केवल बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह नए भारत की परिणामोन्मुखी कार्य संस्कृति का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि प्रगति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तावित शासन मॉडल को दर्शाती है, जो उद्देश्य, प्रौद्योगिकी और जवाबदेही पर आधारित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रगति ने यह सिद्ध कर दिया है कि जब उद्देश्य, प्रौद्योगिकी और जवाबदेही एक साथ मिलते हैं, तो ठोस परिणाम स्वाभाविक रूप से प्राप्त होते हैं। डिजिटल शासन और सहकारी संघवाद को मजबूत करते हुए, इस मंच ने अंतर-मंत्रालयी और अंतर-विभागीय समन्वय के माध्यम से जटिल मुद्दों के त्वरित समाधान को संभव बनाया है।

प्रगति योजना का इतिहास

मुख्यमंत्री योगी ने इस मॉडल की उत्पत्ति का उल्लेख करते हुए बताया कि यह 2003 में गुजरात में SWAGAT (State Wide Attention on Grievances by Application of Technology) के रूप में शुरू हुआ था और 2014 के बाद इसे राष्ट्रीय स्तर पर PRAGATI मंच में विकसित किया गया। उन्होंने कहा कि PRAGATI ने देशभर में 86 लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को गति देने में सहायता की है। उठाए गए 3,162 प्रमुख मुद्दों में से 2,958 का समाधान हो चुका है, जो शासन प्रणाली की विश्वसनीयता को दर्शाता है।

उत्तर प्रदेश में प्रगति योजना का प्रभाव

मुख्यमंत्री योगी ने उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हुए कहा कि प्रगति योजना ने राज्य को भारत के प्रमुख अवसंरचना विकास केंद्रों में से एक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रगति के तहत निरंतर निगरानी के कारण एक्सप्रेसवे, रेलवे, मेट्रो, हवाईअड्डे, रैपिड रेल, अंतर्देशीय जलमार्ग और रोपवे से संबंधित प्रमुख परियोजनाएं समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ी हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के पास देश का सबसे बड़ा अवसंरचना पोर्टफोलियो है, जिसमें 10.48 लाख करोड़ रुपये की 330 परियोजनाएं शामिल हैं। इनमें से 2.37 लाख करोड़ रुपये की 128 परियोजनाएं (39 प्रतिशत) पूरी हो चुकी हैं और चालू हो चुकी हैं, जबकि 8.11 लाख करोड़ रुपये की 202 परियोजनाएं निर्धारित समयसीमा के भीतर प्रगति पर हैं।