योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर में चिकित्सा महाविद्यालय का निरीक्षण किया

मुख्यमंत्री का गाजीपुर दौरा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को गाजीपुर में महर्षि विश्वामित्र स्वायत्तशासी चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माणाधीन छात्रावास का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, "पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और महर्षि विश्वामित्र चिकित्सा महाविद्यालय अब इस जिले की पहचान बन चुके हैं। मैंने आज निर्माणाधीन नर्सिंग कॉलेज का भी दौरा किया है। 1,100 करोड़ रुपये की परियोजनाएं या तो स्वीकृत हैं या चल रही हैं।" इससे पहले, सीएम योगी ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में भाग लिया।

भारत की नई पहचान

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में भारत ने हर क्षेत्र में एक नई पहचान बनाई है। वाराणसी में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में आदित्यनाथ ने कहा, "भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस का प्रतीक ‘ऑपरेशन सिंदूर’ ने दुनिया को नए भारत की ताकत से परिचित कराया है।"

आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम

आदित्यनाथ ने आगे कहा कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिसमें प्रत्येक ग्राम पंचायत में पांच से सात लोगों को रोजगार देने की योजना है। उन्होंने बताया कि ग्राम सचिवालय, आदर्श उचित मूल्य की दुकान, बीसी सखी, स्वयं सहायता समूह, और सामुदायिक शौचालयों के रखरखाव के लिए देखभालकर्ता पंचायत स्तर पर आत्मनिर्भरता और रोजगार सृजन के माध्यम बनेंगे।

सेवाओं का ऑनलाइन विस्तार

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम सचिवालयों के माध्यम से 330 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं और सभी गांवों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ा गया है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है, जहां लगभग 40,000 बीसी सखियों ने 36,600 करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय लेनदेन किया है।

महिला छात्रावासों का निर्माण

आदित्यनाथ ने कहा कि कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए आठ महिला छात्रावासों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा, सहकारिता विभाग के माध्यम से 3.76 लाख किसानों को तीन प्रतिशत ब्याज पर 3,132.06 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए हैं।

बिजली उत्पादन में वृद्धि

उन्होंने यह भी बताया कि 2017 तक राज्य की बिजली उत्पादन क्षमता 15,916 मेगावाट थी, जो वर्तमान सरकार के कार्यकाल में बढ़कर 24,868 मेगावाट हो गई है। वर्तमान में 89 मास्टर प्लान स्वीकृत किए गए हैं, जो शहरों की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं।