योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया

मुख्यमंत्री का विकास कार्यों पर जोर

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को राज्य में विकास, सुशासन और जन-कल्याण के प्रयासों को नई दिशा देने का आश्वासन दिया। उन्होंने पीलीभीत की बरखेड़ा और बिसलपुर विधानसभा क्षेत्रों में 569 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 66 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

मुरादाबाद में भी, उन्होंने 365 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली 63 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें मुरादाबाद नगर, मुरादाबाद देहात और कुंदरकी विधानसभा क्षेत्रों के साथ-साथ नगर निगम और मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की परियोजनाएं शामिल थीं।

एक दिन पहले, आदित्यनाथ ने आगरा डिवीजन में विकास कार्यों, कानून-व्यवस्था और लोक निर्माण विभाग (PWD) की योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

क्वालिटी पर ध्यान

डिविजनल कमिश्नर के ऑडिटोरियम में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आगरा को मेट्रो शहर के मानकों के अनुसार विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

सरकारी बयान के अनुसार, उन्होंने अधिकारियों को ग्रामीण सड़कों पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने और सड़कों को नुकसान पहुंचाने वाले वाहन मालिकों से मरम्मत का खर्च वसूलने का निर्देश दिया।

खराब निर्माण पर सख्त कार्रवाई

आदित्यनाथ ने चेतावनी दी कि खराब गुणवत्ता के निर्माण के लिए इंजीनियर और ठेकेदार सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। उन्होंने निर्देश दिया कि घटिया काम के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए।

मुख्यमंत्री ने आगरा एयरपोर्ट के विस्तार और अन्य परियोजनाओं में आ रही कानूनी अड़चनों की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विकास परियोजनाएं न रुकें और अदालतों में सरकार का पक्ष मजबूती से रखने के लिए वरिष्ठ वकीलों का एक पैनल तैयार किया जाए।

अवैध माइनिंग और किसानों की समस्याएं

उन्होंने पड़ोसी राज्यों से हो रही अवैध माइनिंग पर चिंता जताई और अधिकारियों को राज्य की सीमाओं पर निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही, उन्होंने किसानों की फसलों को बचाने के लिए आवारा पशुओं की समस्या का समाधान करने की आवश्यकता पर बल दिया।

बैठक के दौरान, जन-प्रतिनिधियों ने कई महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की मांग की, जिनमें दयालबाग-खंडौली बाईपास और यमुना पर एक नया पुल शामिल था। मुख्यमंत्री ने इन प्रस्तावों को विकास योजना में शामिल करने का आदेश दिया।