योगी आदित्यनाथ का मथुरा और कानपुर में सरकारी कार्यालयों के एकीकृत संकुल बनाने का निर्देश

मुख्यमंत्री का विकास योजना पर जोर

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा और कानपुर में सभी सरकारी कार्यालयों को एक ही परिसर में स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने निर्देश दिया कि इन दोनों शहरों में एकीकृत संकुलों का निर्माण किया जाए।

मुख्यमंत्री ने बृहस्पतिवार को मथुरा-वृंदावन और कानपुर महानगर के लिए तैयार की गई 'विजन 2030' योजनाओं की समीक्षा की। राज्य सरकार द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि इन एकीकृत सरकारी कार्यालय परिसरों में अधिवक्ताओं के लिए उपयुक्त चैम्बर, पार्किंग की उचित व्यवस्था, भोजनालय (फूड कोर्ट) और अन्य नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

उन्होंने कहा कि ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाएंगे और आम जनता को विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगाने की समस्या से राहत मिलेगी। मथुरा-वृंदावन के संदर्भ में मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 50 वर्षों में इस क्षेत्र ने अनियोजित विकास और विरासत के क्षरण का सामना किया है। हर साल लाखों श्रद्धालुओं के आगमन से यातायात और सार्वजनिक सुविधाओं पर भारी दबाव पड़ता है, जिससे निपटने के लिए दीर्घकालिक नगर नियोजन की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र की सांस्कृतिक और धार्मिक गरिमा को बनाए रखते हुए समेकित अवसंरचना विकास के माध्यम से नए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न किए जाने चाहिए।

अधिकारियों ने बताया कि मथुरा-वृंदावन के लिए 30,080 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से कुल 195 परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, जिनमें से 23 पर कार्य शुरू हो चुका है और शेष 172 प्रक्रियाधीन हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मथुरा और कानपुर का समग्र विकास 'विकसित भारत 2047' के संकल्प को साकार करने का एक महत्वपूर्ण साधन बनेगा।