मेघालय शिक्षा आयोग की रिपोर्ट: राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप सुधारों की रूपरेखा

मेघालय शिक्षा आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत

शिलांग, 14 अगस्त: मेघालय राज्य शिक्षा आयोग (MSEC) ने राज्य की शिक्षा प्रणाली को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के अनुरूप लाने के लिए आवश्यक सुधारों की रूपरेखा प्रस्तुत की है। यह रिपोर्ट राज्य सरकार को बुधवार को सौंपी गई, एक अधिकारी ने जानकारी दी।

यह रिपोर्ट शिक्षकों, पेशेवरों और शिक्षक संघों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद तैयार की गई है, जिसमें स्कूलों के समेकन, उच्च शिक्षा में सुधार, शिक्षक प्रशिक्षण, छात्र प्रदर्शन और पूरे क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर सिफारिशें शामिल हैं।

मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने कहा कि यह रिपोर्ट उन सभी हितधारकों और नीति निर्माताओं के लिए “एक महत्वपूर्ण रोडमैप” के रूप में कार्य करेगी जो सार्थक बदलाव के प्रति प्रतिबद्ध हैं।

संगमा ने X पर पोस्ट करते हुए कहा, “आज मेघालय के शिक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है,” आयोग की खोजों के महत्व को उजागर करते हुए।

उन्होंने आगे कहा, “ये सिफारिशें आयोग द्वारा दो वर्षों की मेहनत का परिणाम हैं, जिसमें वास्तविकताओं का अध्ययन, अंतराल की पहचान और व्यावहारिक समाधान तैयार करना शामिल है।”

यह आयोग नवंबर 2022 में एक कैबिनेट प्रस्ताव द्वारा गठित किया गया था और जुलाई 2023 में औपचारिक रूप से अधिसूचित किया गया। आयोग ने अगस्त 2023 में कार्य शुरू किया।

तब से, इसने प्रणालीगत सुधार के लिए व्यापक चर्चाएँ की हैं, जिसमें राज्य के सर्वश्रेष्ठ दिमागों को शामिल किया गया है, अधिकारियों ने बताया।

संगमा ने कहा कि राज्य और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस विकास के बारे में सूचित किया गया है।

उन्होंने अपने X पोस्ट में कहा, “हम सिफारिशों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करेंगे, उन्हें नीति उपायों में अनुकूलित करेंगे, और उन्हें चरणबद्ध तरीके से लागू करेंगे ताकि पहुंच, गुणवत्ता और परिणामों में सुधार हो सके।”