मेघालय में गारो समुदाय के खिलाफ ISIS-K के खतरे की जांच की मांग

ISIS-K के खतरे की जांच की मांग

शिलांग, 30 जनवरी: मेघालय सामाजिक संगठनों का महासंघ (CoMSO) ने राज्य के स्वदेशी गारो लोगों के खिलाफ ISIS-K द्वारा जारी कथित खतरे की केंद्रीय स्तर पर जांच की मांग की है।

CoMSO के अध्यक्ष रॉयकुपर सिंरेम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन में आतंकवाद निरोधक और खुफिया एजेंसियों की त्वरित भागीदारी की मांग की, साथ ही खतरे की उत्पत्ति, उद्देश्य और नेटवर्क की व्यापक जांच की आवश्यकता बताई। उन्होंने कमजोर क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की तैनाती को मजबूत करने और जनता को आश्वस्त करने की भी अपील की।

सिंरेम ने सभी संदिग्धों की त्वरित गिरफ्तारी और अभियोजन की मांग की, जो आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों के तहत आते हैं। उन्होंने चरमपंथी गतिविधियों को सहायता, प्रोत्साहन या संरक्षण देने वालों के खिलाफ शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि तुरा लॉ कॉलेज के पास लगाए गए पोस्टर में गारो लोगों को 2027 तक अपनी पुश्तैनी भूमि खाली करने की चेतावनी दी गई है, जो आंतरिक सुरक्षा, सामुदायिक सद्भाव और स्वदेशी अधिकारों के लिए सीधा खतरा है।

सिंरेम ने यह भी कहा कि गारो हिल्स मेघालय का अभिन्न हिस्सा हैं और भारत से अलग नहीं किए जा सकते। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा, संवैधानिक मूल्यों और स्वदेशी लोगों के संरक्षण के हित में त्वरित और दृश्यमान कार्रवाई की अपेक्षा की।

गुरुवार को तुरा में गारो समुदाय के लोगों को उनकी भूमि खाली करने की चेतावनी देने वाला एक पोस्टर लगाया गया, जिसके बाद राज्य पुलिस ने जांच शुरू की।

यह पोस्टर अंग्रेजी में लिखा गया था और फुबारी, राजाबाला, टिकरिकिला, सेसला, गरबाधा और तुरीसोरी जैसे क्षेत्रों में रहने वाले गारो समुदाय के सदस्यों को 2027 से पहले अपनी भूमि खाली करने की चेतावनी दी गई थी, अन्यथा उन्हें परिणामों का सामना करना पड़ेगा।