मेघालय उच्च न्यायालय ने एकल-उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागू करने का आदेश दिया

उच्च न्यायालय का आदेश

शिलांग, 27 जून: मेघालय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 120 माइक्रोन से कम के एकल-उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध को लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया है।

यह आदेश एक जनहित याचिका (PIL) के तहत पारित किया गया।

न्यायालय की एक डिवीजन बेंच, जिसमें मुख्य न्यायाधीश आईपी मुखर्जी और न्यायमूर्ति डब्ल्यू डिएंगडोह शामिल थे, ने कहा, "हम निर्देश देते हैं कि इस न्यायालय के 16 अगस्त, 2024 के आदेशों को लागू करने के लिए व्यापक कार्रवाई की जानी चाहिए, जिसे बाद में 14 मई, 2025 को जारी किए गए आदेशों के साथ पढ़ा जाए।"

बेंच ने उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करते हुए देखा कि 16 अगस्त, 2024 के आदेश के अनुसार कार्रवाई केवल पूर्व खासी हिल्स जिले के एक बड़े हिस्से में की गई है, जबकि अन्य क्षेत्रों में नहीं।

इस वर्ष 14 मई को न्यायालय द्वारा एक विस्तृत आदेश पारित किया गया था, जिसमें जिला प्रशासन को जागरूकता शिविर आयोजित करने, प्लास्टिक के उपयोग के स्वास्थ्य खतरों की सार्वजनिक घोषणाएं करने और प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, बिक्री और उपयोग को रोकने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया गया था।