मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मधुबनी में 25 विकास योजनाओं का उद्घाटन किया

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मधुबनी जिले के सिरसिया-परसाही में पावरग्रिड के मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में 8328.82 करोड़ रुपये की लागत वाली 25 योजनाओं का शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में 81.74 करोड़ रुपये की लागत से 9 विकासात्मक योजनाओं का उद्घाटन और 8247.08 करोड़ रुपये की लागत की 16 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इनमें प्रगति यात्रा के दौरान जिले के विकास के लिए घोषित योजनाओं का शिलान्यास भी किया गया। मुख्यमंत्री ने 7832.29 करोड़ रुपये की लागत की महत्वपूर्ण पश्चिम कोसी नहर परियोजना के विस्तारीकरण, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्य (पार्ट ए) का शिलान्यास किया। इससे मधुबनी और दरभंगा के किसानों को लाभ होगा, जिससे विकास कार्यों को नई दिशा मिलेगी और लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा।

इसके बाद, मुख्यमंत्री ने पावर ग्रिड के मैदान में संवाद कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित पेंशनधारी लाभुकों, जीविका दीदियों और आंगनबाड़ी सेविकाओं के साथ बातचीत की। उपस्थित लोगों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं की पेंशन राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये की गई है। इसके अलावा, गृह रक्षकों का दैनिक भत्ता 774 रुपये से बढ़ाकर 1121 रुपये, आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय 7 हजार रुपये से बढ़ाकर 9 हजार रुपये, और अन्य लाभार्थियों के मानदेय में भी वृद्धि की गई है। इससे सभी लाभार्थियों को काफी लाभ हो रहा है। मुख्यमंत्री ने जीविका दीदियों से कहा कि वे अपने कार्य में आगे बढ़ें और सरकार हर संभव मदद करेगी।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मधुबनी में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में भी भाग लिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज उन्हें प्रगति यात्रा के दौरान योजनाओं के स्थल भ्रमण का अवसर मिला है। उन्होंने बताया कि पहले की सरकारों ने कोई काम नहीं किया था और अब राज्य में कानून का राज है। उन्होंने कहा कि 24 नवंबर, 2005 से बिहार के विकास में तेजी आई है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि पहले लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन अब राज्य में शांति और भाईचारा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने बताया कि बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले गए हैं और नियोजित शिक्षकों की बहाली की गई है। हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2 लाख 58 हजार सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई है। अब कुल मिलाकर सरकारी शिक्षकों की संख्या 5 लाख 20 हजार हो गई है।