मुख्यमंत्री के निर्देश से राशन वितरण में सुधार, हजारों परिवारों को मिली राहत

जयपुर में खाद्य सुरक्षा योजना में सुधार

जयपुर। खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत राशन वितरण में ई-केवाईसी की अनिवार्यता को लेकर सरकार ने गंभीरता दिखाई है। इस मुद्दे की रिपोर्ट के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने त्वरित सुधार के निर्देश दिए, जिससे हजारों परिवारों को राहत मिली है।

ई-केवाईसी की अनिवार्यता का प्रभाव

खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों के लिए राशन का गेहूं प्राप्त करने के लिए ई-केवाईसी कराना आवश्यक था। यदि परिवार के किसी सदस्य की ई-केवाईसी नहीं होती, तो पूरे परिवार को गेहूं नहीं दिया जाता था। ऐसे परिवारों को पोस मशीन में रेड कैटेगरी में डाल दिया जाता था, जिससे सभी सदस्य प्रभावित होते थे।

मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप

यह समस्या मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंची, जिसके बाद सीएम ने इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को सुधार के निर्देश दिए। इसके परिणामस्वरूप, विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने पोस मशीन की प्रणाली में बदलाव किया है।

लाभार्थियों को राहत

हजारों लाभार्थी परिवारों को मिलेगी राहत

नई व्यवस्था के अनुसार, अब केवल उस सदस्य को गेहूं नहीं मिलेगा जिसकी ई-केवाईसी नहीं हुई है, जबकि परिवार के अन्य सदस्यों को राशन का गेहूं मिलता रहेगा। इस निर्णय से हजारों लाभार्थी परिवारों को राहत मिलेगी।

लोगों की प्रतिक्रिया

इनका कहना है

एक सदस्य की ई-केवाईसी न होने पर पूरे परिवार को राशन से वंचित किया जा रहा था। हमने सीएम से व्यवस्था में बदलाव की मांग की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। अब केवल जिस सदस्य की ई-केवाईसी नहीं हुई है, उसे ही गेहूं नहीं मिलेगा, जबकि अन्य सभी सदस्यों को राशन मिलेगा। हाल ही में पोस मशीन में अन्य सदस्यों को गेहूं देने का विकल्प भी शुरू किया गया है।
-डिंपल कुमार शर्मा, अध्यक्ष, अखिल भारतीय उचित मूल्य दुकानदार संघ