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मुकेश अंबानी ने पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर दी शुभकामनाएं

रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि उनकी कामना है कि मोदी जी 2047 में भी देश की सेवा करते रहें। अंबानी ने मोदी जी के कार्यों की सराहना की और उनके अमृत महोत्सव को भारत के अमृत काल से जोड़ा। इस अवसर पर उन्होंने मोदी जी द्वारा किए गए कई महत्वपूर्ण सुधारों का भी उल्लेख किया। जानें इस विशेष दिन पर अंबानी ने और क्या कहा।
 

प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर मुकेश अंबानी की शुभकामनाएं

रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर बधाई दी। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी कामना है कि मोदी जी 2047 में जब भारत स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब भी देश की सेवा करते रहें। अंबानी ने एक वीडियो संदेश में कहा, "यह मेरी गहरी इच्छा है कि मोदी जी स्वतंत्र भारत के 100 वर्ष पूरे होने पर भी देश की सेवा करते रहें।"


उन्होंने आगे कहा, "आज 1.45 अरब भारतीयों के लिए एक उत्सव का दिन है। यह हमारे सबसे सम्मानित और प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्रभाई मोदी जी का 75वां जन्मदिन है। भारत के समस्त व्यापार समुदाय की ओर से, रिलायंस परिवार और अंबानी परिवार की ओर से, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को बधाई देता हूं।"




अंबानी ने पीएम मोदी के अमृत महोत्सव और भारत के अमृत काल के बीच के प्रतीकात्मक संबंध को भी उजागर किया। उन्होंने कहा, "यह संयोग नहीं है कि मोदी जी का अमृत महोत्सव भारत के अमृत काल में आ रहा है। मेरी गहरी इच्छा है कि मोदी जी स्वतंत्र भारत के 100 वर्ष पूरे होने पर भी देश की सेवा करते रहें।"


प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण सुधारों को लागू किया है। इनमें शामिल हैं:


वस्तु एवं सेवा कर (GST): 2017 में लागू किया गया, इसने कई अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित किया, करों की जटिलता को समाप्त किया, बाजार को एकीकृत किया और अनुपालन को सरल बनाया। हाल ही में, आवश्यक वस्तुओं पर कर बोझ को कम करने के लिए GST प्रणाली में सुधार किया गया है।


श्रम कानूनों का समेकन: कई पुराने श्रम कानूनों को चार संहिताओं में समाहित किया गया। इसमें अनौपचारिक और प्लेटफार्म/गिग श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का विस्तार, कुछ श्रम कानूनों में अपराधीकरण को समाप्त करना और लाइसेंसिंग आवश्यकताओं को आसान बनाना शामिल है।


नोटबंदी: उच्च मूल्यवर्ग के नोटों को हटाने से काले धन में कमी आई, कर अनुपालन में सुधार हुआ और अर्थव्यवस्था को औपचारिक रूप दिया गया।


COVID-19 सुधार पैकेज: COVID-19 महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये का व्यापक सुधार पैकेज घोषित किया गया।


ई-श्रम कार्यक्रम: अनौपचारिक श्रमिकों का बड़े पैमाने पर पंजीकरण किया गया, जिससे उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा गया।


अनुपालन में आसानी: 40,000 से अधिक अनावश्यक अनुपालनों को समाप्त किया गया, 1,500 से अधिक पुराने कानूनों को निरस्त किया गया और कई कानूनों को सरल बनाया गया।


नई शिक्षा नीति, 2020: इसका उद्देश्य भारत को एक जीवंत ज्ञान समाज और वैश्विक ज्ञान महाशक्ति में बदलना है।