मिजोरम सरकार ने डिजिटल शासन को बढ़ावा देने के लिए ई-ऑफिस प्रणाली शुरू की
ई-ऑफिस प्रणाली का शुभारंभ
ऐज़ावल, 25 जून: मिजोरम सरकार ने अन्य राज्यों की तरह डिजिटल शासन को सशक्त बनाने और आधिकारिक कार्यों को सुगम बनाने के लिए ई-ऑफिस प्रणाली का शुभारंभ किया।
राज्य के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. वानलाल्थलाना ने बुधवार को प्रेस से बात करते हुए बताया कि यह प्रणाली 18 अप्रैल को राज्य सचिवालय में लागू की गई थी।
शुरुआत में इसे चार विभागों, जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग और पीडब्ल्यूडी शामिल थे, में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पेश किया गया था, लेकिन अब इसे सचिवालय के सभी 41 विभागों और मुख्यमंत्री कार्यालय में अपनाया गया है।
सचिवालय के बाद, इस प्रणाली को निदेशालयों और जिला कार्यालयों में भी लागू किया जाएगा। वानलाल्थलाना के अनुसार, जनवरी 2024 से राज्य में ई-ऑफिस प्रणाली को लागू करने के लिए पहल की गई है।
उन्होंने कहा कि केंद्र के प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग ने ई-ऑफिस खोलने के लिए राज्य सहयोगी पहल योजना के तहत 1.99 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। अब तक इस प्रणाली का उपयोग करते हुए कम से कम 6,492 फाइलें बनाई गई हैं।
उन्होंने बताया कि इससे शासन में सुधार हुआ है क्योंकि कार्यालय की फाइलें अब तेजी से आगे बढ़ सकती हैं और खोई हुई फाइलों की कोई रिपोर्ट नहीं है।
मंत्री ने कहा कि इस प्रणाली का प्रभावी ढंग से उपयोग मुख्यमंत्री, मंत्रियों, मुख्य सचिव, सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि वे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के माध्यम से कार्यालय के बाहर भी काम कर सकते हैं।
वानलाल्थलाना ने यह भी कहा कि आईसीटी विभाग वर्तमान में 300 से अधिक सरकारी वेबसाइटों के डोमेन और होस्टिंग को अपग्रेड कर रहा है।
उन्होंने खेद व्यक्त किया कि कई सरकारी वेबसाइटें मौजूदा सर्वर होस्ट Ctrl-S Data Centre से अधिक सुरक्षित Google वर्चुअल प्राइवेट सर्वर (VPS) में स्थानांतरित होने के कारण उपलब्ध नहीं हो सकीं।
उन्होंने कहा कि अब तक 23 विभागों की वेबसाइटें फिर से सक्रिय की गई हैं।