मिजोरम सरकार को 5.23 करोड़ रुपये का भुगतान माफ
मिजोरम सरकार को मिली राहत
Aizawl, 13 जनवरी: केंद्र सरकार ने मिजोरम सरकार के लिए 5.23 करोड़ रुपये का वह भुगतान माफ कर दिया है, जो उसे असम राइफल्स द्वारा खाली की गई इमारतों और बुनियादी ढांचे के लिए करना था।
मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने सोमवार को बताया कि उन्होंने पिछले साल मई में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को इस राशि के माफ करने के लिए पत्र लिखा था। यह राशि उन संपत्तियों की घटित लागत को संदर्भित करती है, जो समय के साथ उपयोग और क्षति के कारण कम हो गई है।
लालदुहोमा ने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा, "मेरे अनुरोध के जवाब में, केंद्रीय मंत्री ने मुझे सूचित किया कि मिजोरम सरकार को घटित लागत का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। यह हमारे लिए बहुत संतोष की बात है कि हमारी अपील को स्वीकार किया गया है।"
मिजोरम सरकार और असम राइफल्स के बीच हस्ताक्षरित एक समझौते के तहत, राज्य को असम राइफल्स द्वारा खाली की गई इमारतों और बुनियादी ढांचे के लिए 5.23 करोड़ रुपये का भुगतान करना था।
असम राइफल्स के ठिकानों के स्थानांतरण की औपचारिक शुरुआत पिछले साल मार्च में हुई थी, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आइज़ॉल में एक समारोह में भाग लिया था। अधिकारियों के अनुसार, चरणबद्ध स्थानांतरण अप्रैल 2025 से शुरू हुआ।
आइज़ॉल के कठिन भूभाग और बढ़ती भीड़-भाड़ के कारण ठिकानों को स्थानांतरित करने की मांग उठी थी। असम राइफल्स के ठिकाने आइज़ॉल में जोडिन स्क्वायर (लममुअल) और खटला में थे, इसके अलावा तुइखुआथलांग में एक DIG निवास, एक कमांडेंट का बंगला और जोडिन के पास तुइकुअल में एक चर्च भी था।
अधिकारियों ने बताया कि असम राइफल्स ने खटला में अपने 23 सेक्टर मुख्यालय और मिजोरम रेंज को बनाए रखा है, जबकि अन्य इकाइयों को आइज़ॉल से लगभग 15 किमी पूर्व में ज़ोकहॉवसांग में एक निर्धारित कैंप में स्थानांतरित किया गया है।