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मानसून सत्र में पेश होंगे आठ नए विधेयक, आयकर विधेयक प्रमुख

संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है, जिसमें केंद्रीय सरकार द्वारा आठ नए विधेयक पेश किए जाएंगे। इनमें आयकर विधेयक, मणिपुर जीएसटी संशोधन विधेयक और जन विश्वास विधेयक शामिल हैं। इस सत्र में पहले से लंबित सात विधेयकों पर भी चर्चा होगी। जानें इन विधेयकों की पूरी सूची और उनके महत्व के बारे में।
 

मानसून सत्र की शुरुआत


नई दिल्ली, 20 जुलाई: संसद का मानसून सत्र सोमवार से शुरू होगा और यह 21 अगस्त तक चलेगा, जिसमें केंद्रीय सरकार द्वारा आठ नए विधेयक पेश किए जाने की योजना है।


सरकार की प्राथमिकता में आयकर विधेयक, 2025 है, जिसे बजट सत्र के दौरान 13 फरवरी को लोकसभा में पेश किया गया था।


यह विधेयक और इसके संशोधन भाजपा सांसद बैजयंत जय पांडा की अध्यक्षता वाली चयन समिति द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद इसे इस सत्र में संसद में पारित करने के लिए लाया जाएगा।


अन्य विधेयकों में मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 शामिल है, जिसका उद्देश्य राज्य जीएसटी कानून को केंद्रीय कानून के साथ समन्वयित करना है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के विस्तार के लिए एक विधेयक भी सूची में है, क्योंकि हर छह महीने में संसद की मंजूरी आवश्यक होती है।


एक अन्य महत्वपूर्ण विधेयक जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2025 है, जो व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने और नियामक अनुपालन में सुधार करने का प्रयास करता है।


इन आठ नए विधेयकों के अलावा, सात लंबित विधेयकों पर भी चर्चा की जाएगी, जिन्हें पहले पेश किया गया था।




मानसून सत्र में पेश किए जाने वाले विधेयकों की विस्तृत सूची इस प्रकार है:




* लदान विधेयक, 2024


* समुद्र द्वारा माल परिवहन विधेयक


* तटीय शिपिंग विधेयक, 2024


* गोवा राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व विधेयक, 2024


* व्यापारी शिपिंग विधेयक, 2024


* भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2025


* आयकर विधेयक, 2025


* मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025 - एक अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए


* जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2025


* भारतीय प्रबंधन संस्थानों (संशोधन) विधेयक, 2025


* कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2025


* भू-धरोहर स्थलों और भू-पुरातात्त्विक अवशेषों (संरक्षण और रखरखाव) विधेयक, 2025


* खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025


* राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025


* राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग संशोधन विधेयक, 2025