महिला आरक्षण कानून पर सियासी हलचल: कांग्रेस की शर्तें और सरकार की रणनीति

केंद्र सरकार द्वारा महिला आरक्षण कानून को लागू करने की प्रक्रिया में तेजी लाने की कोशिशों ने राजनीतिक माहौल में हलचल पैदा कर दी है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर स्पष्ट किया है कि बिना सर्वदलीय बैठक के कोई भी निर्णय स्वीकार नहीं किया जाएगा। सरकार अब इस कानून को लागू करने के लिए नए विकल्प तलाश रही है। संकेत हैं कि जनगणना और परिसीमन जैसी लंबी प्रक्रियाओं को दरकिनार कर इसे जल्दी लागू करने की योजना बनाई जा रही है। यही वह बिंदु है जिस पर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। सरकार का मानना है कि परिसीमन में समय लगेगा और दक्षिणी राज्यों का विरोध भी झेलना पड़ सकता है, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर सीटों के पुनर्वितरण से उनके प्रतिनिधित्व में कमी आ सकती है.

कांग्रेस इस मुद्दे पर बेहद आक्रामक रुख अपनाए हुए है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक के बिना इस कानून के क्रियान्वयन पर चर्चा अधूरी और संदिग्ध मानी जाएगी। खरगे ने यह भी सवाल उठाया है कि जब संसद ने लगभग ढाई साल पहले इस ऐतिहासिक कानून को सर्वसम्मति से पारित किया था, तो अब इसके क्रियान्वयन के तरीकों पर चर्चा की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है?

सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष को साथ लाने की कोशिश की है, लेकिन यह प्रयास अभी तक बेअसर साबित हो रहा है। सूत्रों के अनुसार, सरकार इस कानून में संशोधन कर सकती है ताकि इसे तुरंत लागू किया जा सके। इसके तहत सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव सीटों के घुमाव का है, यानी हर चुनाव में अलग-अलग सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा.

गीता मुखर्जी समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया यह फार्मूला राजनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके अपने विवाद भी हैं। अगर हर चुनाव में सीटें बदलेंगी, तो कई नेताओं के राजनीतिक भविष्य पर अनिश्चितता के बादल मंडराएंगे। यही कारण है कि कई दल इस प्रस्ताव को लेकर पूरी तरह सहज नहीं हैं.

सबसे बड़ा कानूनी पेच यह है कि मौजूदा कानून के अनुसार महिला आरक्षण लागू करने से पहले जनगणना और परिसीमन अनिवार्य है। इसे बदलने के लिए संविधान संशोधन करना होगा, जिसके लिए संसद के दोनों सदनों में दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता है। यहां सरकार की असली चुनौती सामने आती है, क्योंकि उसके पास अकेले इतना बहुमत नहीं है.

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद केवल महिला आरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे आगामी चुनावों की रणनीति भी छिपी हुई है। एक ओर, सरकार महिला सशक्तिकरण के बड़े एजेंडे को तेजी से लागू कर राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, वहीं विपक्ष इसे चुनावी चाल बताकर घेरने में जुटा है.

इस बीच, देश की महिलाओं की निगाहें इस घटनाक्रम पर टिकी हुई हैं। वर्षों से लंबित इस कानून के लागू होने की उम्मीद बार-बार जगी और टूटी है। अब जब फिर से उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है, तो राजनीतिक टकराव इसे फिर से अधर में लटका सकता है.

स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा संसद से लेकर सड़कों तक जोरदार बहस का केंद्र बनेगा। यदि सरकार और विपक्ष के बीच सहमति नहीं बनती, तो महिला आरक्षण का सपना एक बार फिर लंबी प्रतीक्षा में बदल सकता है। लेकिन यदि कोई ठोस निर्णय निकलता है, तो यह भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक मोड़ साबित होगा.