महाराष्ट्र में हिंदी भाषा पर विवाद: शरद पवार का बयान

शरद पवार, जो एनसीपी (सपा) के अध्यक्ष हैं, ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र के लोग हिंदी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन कक्षा 1 से 4 तक के बच्चों पर हिंदी थोपना उचित नहीं है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि देश की 55 प्रतिशत जनसंख्या हिंदी बोलती है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह विवाद तब शुरू हुआ जब राज्य सरकार ने पिछले सप्ताह एक संशोधित आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि कक्षा 1 से 5 तक के मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में छात्रों को हिंदी "आम तौर पर" तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाएगी।

 

आदेश के अनुसार, यदि किसी स्कूल में प्रति कक्षा 20 छात्र किसी अन्य भारतीय भाषा का अध्ययन करना चाहते हैं, तो वे हिंदी से बाहर रह सकते हैं। यदि ऐसी मांग उठती है, तो या तो शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी या भाषा को ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। पवार ने कहा, "कक्षा 1-4 के छात्रों पर हिंदी थोपना सही नहीं है। इस उम्र में मातृभाषा अधिक महत्वपूर्ण है।" उन्होंने यह भी कहा कि कक्षा 5 के बाद यह छात्रों के हित में होगा, क्योंकि भारत में 55 प्रतिशत लोग हिंदी बोलते हैं। वरिष्ठ नेता ने यह भी स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र के लोग हिंदी के खिलाफ नहीं हैं।

 

जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शनों के बारे में पूछा गया, तो पवार ने कहा, "अगर ठाकरे चाहते हैं कि सभी राजनीतिक दल विरोध प्रदर्शनों में शामिल हों, तो हमें उनके रुख और योजना के बारे में जानने की आवश्यकता है।" शिवसेना (यूबीटी) और मनसे ने कहा कि वे राज्य के छात्रों पर हिंदी थोपने के सभी प्रयासों का विरोध करेंगे और इसे सत्तारूढ़ सरकार द्वारा "भाषा आपातकाल" लगाने का प्रयास मानते हैं। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने क्रमशः 7 और 5 जुलाई को विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है।