महाराष्ट्र में हिंदी को तीसरी भाषा बनाने पर विवाद बढ़ा

अबू आज़मी का बयान

महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने का निर्णय लिया है, जिस पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आज़मी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मराठी को पहली भाषा माना जाना चाहिए, जबकि अंग्रेज़ी को दूसरी भाषा के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि लोग इसे अपनाने में 'गुलाम' की तरह व्यवहार कर रहे हैं। आज़मी ने जोर देकर कहा कि हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि संसद में एक समिति है जो हिंदी के प्रचार के लिए काम कर रही है और केंद्र सरकार के सभी कार्य भी हिंदी में होते हैं। उन्होंने यह सवाल उठाया कि क्या असम जाने पर उन्हें असमिया सीखना चाहिए।

मुख्यमंत्री का बयान

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने सोमवार रात यह स्पष्ट किया कि राज्य के स्कूलों में त्रिभाषा फार्मूला लागू करने का अंतिम निर्णय विभिन्न हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के बाद ही लिया जाएगा। यह निर्णय स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में शामिल करने के सरकार के फैसले के खिलाफ उठे विरोध के बीच आया है। मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, स्कूली शिक्षा मंत्री दादा भुसे, राज्य मंत्री पंकज भोईर और शिक्षा विभाग के अधिकारी शामिल थे।

भाषा नीति पर चर्चा

सरकार द्वारा जारी एक प्रेस बयान में कहा गया है कि नेताओं ने इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया और सभी हितधारकों की स्थिति को प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। सरकार ने एक विस्तृत प्रस्तुति तैयार करने का निर्णय लिया है, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मराठी छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के तहत शैक्षणिक नुकसान न हो। इस उद्देश्य के लिए, मराठी भाषा के विद्वानों, साहित्यकारों और राजनीतिक नेताओं के साथ एक प्रस्तुति और परामर्श प्रक्रिया आयोजित की जाएगी।