महाराष्ट्र में स्वतंत्रता दिवस पर मांस की दुकानों पर प्रतिबंध का विवाद

महाराष्ट्र के चार नगर निकायों और हैदराबाद के एक नगर निकाय ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मांस की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया है। कल्याण-डोंबिवली नगर निगम (केडीएमसी) द्वारा मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय ने राजनीतिक विवाद को जन्म दिया है। विपक्षी दलों, जैसे एनसीपी (सपा) और शिवसेना (यूबीटी), के नेताओं ने इसे लोगों के भोजन के विकल्पों पर हमला करार दिया है।

इस मुद्दे पर शिवसेना (यूबीटी) के विधायक आदित्य ठाकरे ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि उनके घर में नवरात्रि के दौरान भी झींगे और मछली का प्रसाद होता है, जो उनकी परंपरा का हिस्सा है। ठाकरे ने यह भी कहा कि यह धार्मिक या राष्ट्रीय हित का मामला नहीं है। उन्होंने मांग की कि कल्याण-डोंबिवली के आयुक्त को निलंबित किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि स्वतंत्रता दिवस पर खाने का चुनाव करना उनका अधिकार है।

एनसीपी (शरद पवार) के नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि वे 15 अगस्त को मांसाहारी भोजन का सेवन करेंगे। उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने भी इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर यह किसी धार्मिक अवसर पर होता तो समझ में आता, लेकिन जब ऐसा कोई अवसर नहीं है, तो मांस की दुकानों को बंद करने का क्या कारण है? केडीएमसी की डिप्टी कमिश्नर (लाइसेंस) कंचन गायकवाड़ ने बताया कि यह आदेश 1988 से हर साल जारी किया जाता रहा है।

एक रिपोर्ट के अनुसार, केडीएमसी के आदेश के तहत, बकरियों, भेड़ों, मुर्गियों और अन्य जानवरों के लाइसेंस प्राप्त कसाईयों की सभी दुकानें 14 अगस्त की मध्यरात्रि से 15 अगस्त की मध्यरात्रि तक बंद रहेंगी। उल्लंघन की स्थिति में महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम, 1949 लागू होगा।