महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना पर राजनीतिक विवाद गहराया

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना का विवाद

महाराष्ट्र सरकार की प्रमुख योजना 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना' को लेकर राज्य में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कई महीनों तक चले e-KYC सत्यापन प्रक्रिया के बाद, सरकार ने लगभग 81 लाख लाभार्थियों को इस योजना से बाहर कर दिया है। इस निर्णय के बाद सत्ताधारी महायुति गठबंधन और विपक्षी महाविकास अघाड़ी (MVA) के बीच तीखी बहस शुरू हो गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने कहा कि यह सत्यापन अभियान उन अयोग्य लाभार्थियों की पहचान करने के लिए था जो योजना की पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते थे, जैसे कि आयकर देने वाले, सरकारी कर्मचारियों के परिवार और अन्य आवेदक। हालांकि, विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया कि वह 2024 के विधानसभा चुनावों से पहले इस योजना का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही है।

लाभार्थियों को हटाने का कारण

सोमवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए तटकरे ने बताया कि e-KYC प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि आर्थिक सहायता केवल योग्य महिलाओं तक पहुंचे। उन्होंने कहा, "जब योजना शुरू की गई थी, तब 2.63 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें से 2.47 करोड़ महिलाएँ लाभार्थी बनीं। जब विभाग ने अयोग्य लाभार्थियों को हटाने के लिए e-KYC शुरू किया, तो यह संख्या घटने लगी।" मंत्री ने स्पष्ट किया कि जिन रिपोर्टों में 92 से 93 लाख लाभार्थियों को हटाने का दावा किया गया था, वे असल लाभार्थियों की बजाय कुल रजिस्ट्रेशन की संख्या पर आधारित थीं।

अयोग्य लाभार्थियों का विवरण

तटकरे ने वेरिफिकेशन प्रक्रिया के दौरान अयोग्य लाभार्थियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लगभग 62 लाख महिलाएँ, जिन्हें पहले लाभ मिला था, कई बार डेडलाइन बढ़ाए जाने के बावजूद आवश्यक e-KYC पूरा नहीं कर पाईं। इसके अलावा, लगभग 16 लाख लाभार्थियों की पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक पाई गई। लगभग 4.42 लाख महिलाओं को अयोग्य घोषित किया गया क्योंकि उनके परिवार में कोई सदस्य सरकारी नौकरी में था।

गलत तरीके से दिए गए पैसे की रिकवरी

मंत्री ने कहा कि सरकार ने उन सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ रिकवरी की कार्रवाई शुरू कर दी है जिन्होंने योजना के तहत गलत तरीके से लाभ उठाया। यह प्रक्रिया लगभग आठ से दस महीने पहले शुरू हुई थी, और रिकवर किया गया पैसा राज्य के खजाने में जमा किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना का उद्देश्य

मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना की घोषणा महाराष्ट्र सरकार ने 28 जून 2024 को महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए की थी। इस योजना के तहत, 21 से 65 साल की उम्र की योग्य महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।

विपक्ष का आरोप

वेरिफिकेशन ड्राइव ने राजनीतिक हमलों को और तेज कर दिया है। महायुति सरकार पर विपक्ष के नेताओं ने आरोप लगाया है कि यह कल्याणकारी योजना 2024 के विधानसभा चुनावों से पहले वोटरों को प्रभावित करने के लिए बनाई गई थी। शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने इस योजना के कार्यान्वयन में शामिल अधिकारियों से जवाबदेही की मांग की। कांग्रेस के नेता हर्षवर्धन सपकाल ने इस कार्यक्रम में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया और पूछा कि सरकार ने इस योजना के लिए 29,693 करोड़ रुपये आवंटित किए थे, लेकिन मंजूर बजट से 3,541 करोड़ रुपये अधिक खर्च कर दिए।