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महाराष्ट्र में बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए मदद की मांग

महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बृहस्पतिवार को बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए केंद्र से सहायता की मांग करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि बीड जिले में बाढ़ के कारण फसलों और संपत्तियों को भारी नुकसान हुआ है। पवार ने कहा कि केंद्र सरकार से मदद की आवश्यकता है और इस संबंध में एक पत्र अमित शाह को सौंपा जाएगा। विपक्षी दलों ने राज्य को आपदाग्रस्त घोषित करने की मांग की है। पवार ने किसानों के कर्ज माफ करने की विपक्षी मांग पर भी प्रतिक्रिया दी। जानें इस स्थिति के बारे में और अधिक जानकारी।
 

बाढ़ से प्रभावित किसानों की सहायता के लिए कदम

महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बृहस्पतिवार को जानकारी दी कि राज्य सरकार बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए केंद्र से सहायता की मांग करेगी। इसके लिए एक पत्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भेजा जाएगा। पवार ने बीड जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते हुए संवाददाताओं से यह बात कही।


हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण बीड और मराठवाड़ा क्षेत्र के अन्य जिलों में बाढ़ आई, जिससे फसलों और आवासीय संपत्तियों को गंभीर नुकसान हुआ है। विपक्षी दलों ने सरकार से राज्य को आपदाग्रस्त घोषित करने की मांग की है।


पवार ने कहा, "सरकार उन मामलों में राहत के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण रखती है जहां बाढ़ ने पूरी फसल को नष्ट कर दिया है। हम उन भूमि की बहाली में सहायता करेंगे, जहां बाढ़ का पानी कीचड़ के साथ कुओं में चला गया है।"


उन्होंने आगे कहा, "यहां व्यापक नुकसान हुआ है और केंद्र सरकार से मदद की आवश्यकता है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुंबई में हैं, और उन्हें मुख्यमंत्री तथा दोनों उपमुख्यमंत्रियों के हस्ताक्षर वाला पत्र सौंपा जाएगा। जहां भी आपदा आती है, अमित शाह मदद करते हैं और हमें भी उनकी सहायता मिलेगी।"


उपमुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र ने पंजाब सहित अन्य राज्यों को भी सहायता प्रदान की है, इसलिए महाराष्ट्र सरकार भी मदद की अपेक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि बाढ़ के कारण फसलों के साथ-साथ बुनियादी ढांचे को भी भारी नुकसान हुआ है।


किसानों के कर्ज माफ करने की विपक्षी दलों की मांग पर पवार ने कहा, "मैं वही कहता हूं जो सच है। मैं राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन जहां भी आवश्यकता होगी, हम सहायता में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हम लोगों की मदद लाडकी बहिन योजना, संजय गांधी निराधार योजना, और बिजली बिल माफ करके कर रहे हैं। सरकार आम आदमी की सहायता कर रही है।"