महाराष्ट्र की 'लाड़की बहिन योजना' में वित्तीय गड़बड़ियाँ उजागर

महत्वाकांक्षी योजना में अनियमितताएँ

महाराष्ट्र सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजना, 'मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहिन योजना', में गंभीर वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताएँ सामने आई हैं। एक आंतरिक ऑडिट और समीक्षा रिपोर्ट ने प्रशासनिक विभाग में हलचल मचा दी है। सत्यापन प्रक्रिया के दौरान लाखों लाभार्थियों की पहचान की गई है, जो योजना के मानदंडों को पूरा नहीं करते या जिनकी पात्रता संदिग्ध है।

रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि लगभग 16,000 आवेदक पुरुष थे, जिन्होंने इस योजना का लाभ उठाने के लिए खुद को महिला के रूप में पंजीकृत कराया।

पात्रता संबंधी विसंगतियाँ

समीक्षा में यह भी सामने आया है कि 74,000 लाभार्थियों की उम्र योजना के लिए निर्धारित न्यूनतम उम्र (21 वर्ष) से कम थी, जबकि लगभग 2 लाख महिलाएँ अधिकतम उम्र (65 वर्ष) से अधिक थीं।

आर्थिक पात्रता की जाँच में एक और बड़ी विसंगति सामने आई है। लगभग 10 लाख लाभार्थी ऐसे पाए गए जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक थी या जो आयकर रिटर्न दाखिल करते थे; ये दोनों स्थितियाँ उन्हें योजना के मानदंडों के अनुसार अपात्र बनाती हैं।

पारिवारिक पात्रता पर सवाल

पारिवारिक पात्रता को लेकर भी चिंताएँ उठाई गई हैं। लगभग 4.5 लाख आवेदक ऐसे हैं जिनके परिवार के सदस्य सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं, और लगभग 2 लाख लाभार्थी ऐसे हैं जिनके पास चार-पहिया वाहन हैं। कल्याणकारी योजनाओं की पात्रता जाँच में, इन दोनों कारकों को आर्थिक स्थिरता का संकेत माना जाता है।

e-KYC सत्यापन में विफलता

ऑडिट रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि 62 लाख से अधिक पंजीकृत लाभार्थी, कई बार समय सीमा बढ़ाए जाने के बावजूद, अनिवार्य e-KYC सत्यापन पूरा करने में असफल रहे। विशेष रूप से, पूरे महाराष्ट्र में लगभग 1.60 करोड़ महिलाएँ इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर रही हैं।

'लाड़की बहिन योजना' का उद्देश्य

'लाड़की बहिन योजना' (जिसे आधिकारिक रूप से 'मुख्यमंत्री – माझी लाड़की बहिन योजना' कहा जाता है) महाराष्ट्र सरकार द्वारा 2024 में शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है। इसका उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की राशि 'प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण' (DBT) के माध्यम से उनके बैंक खातों में भेजी जाती है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, उनके स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना, और परिवार तथा समाज में उनकी भूमिका को सशक्त बनाना है। यह योजना मुख्य रूप से निम्न और मध्यम आय वर्ग की महिलाओं पर केंद्रित है, ताकि उनके आर्थिक तनाव को कम किया जा सके और उनके जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके। पात्र होने के लिए, महिला का महाराष्ट्र का निवासी होना, 21 से 65 वर्ष की आयु के बीच होना और ऐसे परिवार से संबंधित होना आवश्यक है जिसकी वार्षिक आय आम तौर पर 2.5 लाख रुपये तक हो। यह लाभ विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त या अविवाहित महिलाओं के लिए उपलब्ध है।