ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर चुनाव आयोग पर उठाए सवाल

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सुप्रीम कोर्ट में बयान

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और अपनी बात रखी। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का उद्देश्य त्रुटियों को सुधारने के बजाय पश्चिम बंगाल को लक्षित करना और वैध मतदाताओं को हटाना है।

बनर्जी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ को बताया कि एसआईआर प्रक्रिया का उपयोग केवल मतदाताओं को बाहर करने के लिए किया जा रहा है, न कि उन्हें शामिल करने के लिए। उन्होंने कहा, "यह एसआईआर हटाने के लिए है, शामिल करने के लिए नहीं," और आरोप लगाया कि लाखों मतदाताओं को "तार्किक विसंगतियों" के आधार पर गलत तरीके से चिह्नित किया गया है।

उनकी याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने प्रक्रियात्मक चूकों की ओर इशारा किया, जिसमें मतदाताओं को विसंगत के रूप में वर्गीकृत करने के कारणों का खुलासा न करना और चुनाव आयोग द्वारा वैध दस्तावेजों को अस्वीकार करना शामिल है।

मतदाता सूची में विसंगतियों का मुद्दा

बनर्जी के वकील ने अदालत को बताया कि पहले ही 58 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं और लगभग 88 लाख मतदाताओं को चिह्नित किया गया है, जबकि लगभग तीन लाख आपत्तियां अभी भी लंबित हैं। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 11 दिनों के भीतर होने वाला है।

भाषाई वास्तविकताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए, बनर्जी ने तर्क किया कि सामान्य बंगाली उपनाम जैसे दत्ता, रॉय, और गांगुली को बेमेल माना जा रहा है।

उनकी कानूनी टीम ने कहा कि ये वर्तनी की गलतियाँ नहीं हैं, बल्कि ये स्थानीय बोली के अंतर हैं जो पूरे भारत में होते हैं। एक बेटी शादी के बाद अपने ससुराल जाती है और अपने पति का उपनाम अपनाती है। क्या यही कारण है कि उनका नाम हटाया जा रहा है?