ममता बनर्जी ने बिहार चुनाव से पहले नए मतदाता सूची दिशा-निर्देशों पर उठाए सवाल

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा जारी किए गए नए मतदाता सूची संशोधन दिशा-निर्देशों पर सवाल उठाए। उन्होंने यह भी व्यक्त किया कि ये दिशा-निर्देश राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के कार्यान्वयन की दिशा में एक और कदम हो सकते हैं। बनर्जी ने कहा कि भले ही ये दिशा-निर्देश बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जारी किए गए हैं, लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य पश्चिम बंगाल है, जहां अगले वर्ष महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।

 

मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से उन दिशा-निर्देशों पर चिंता जताई, जिनमें बिना नागरिकता के प्रमाण के मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने पर रोक, 2003 में जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं था, उनके लिए जन्म स्थान की जानकारी देना अनिवार्य, 1 जुलाई 1987 से पहले जन्म लेने वालों के लिए जन्म स्थान और तिथि के दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य और 1 जुलाई 1987 के बाद जन्म लेने वालों के लिए माता-पिता के संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग “भाजपा की कठपुतली की तरह काम कर रहा है” और पूछा कि क्या यह कदम एनआरसी को लागू करने का एक पिछला प्रयास है।

बनर्जी ने कहा कि वास्तव में, केंद्र सरकार चुनाव आयोग के माध्यम से बिहार को ढाल बनाकर पश्चिम बंगाल को निशाना बना रही है। बिहार में पहले से ही भाजपा गठबंधन की सरकार है, और वे वहां कुछ नहीं करेंगे। उनका असली लक्ष्य पश्चिम बंगाल और प्रवासी श्रमिकों को निशाना बनाना है। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव आयोग को विभिन्न पंजीकृत राजनीतिक दलों से परामर्श किए बिना ये नए दिशा-निर्देश जारी नहीं करने चाहिए थे।