मप्र सरकार की समाधान योजना: उपभोक्ताओं के लिए राहत का एक अवसर

समाधान योजना के पहले सप्ताह की प्रगति

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई समाधान योजना ने अपने पहले सप्ताह में ही सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं। 10 नवंबर तक, लगभग 10,075 उपभोक्ताओं ने इस योजना में पंजीकरण कराया है, जिससे कंपनी के खाते में 14 करोड़ 29 लाख रुपये की मूल राशि जमा हुई है। इसके साथ ही, 8 करोड़ 30 लाख रुपये का सरचार्ज माफ किया गया है।

इस योजना के तहत, कई उपभोक्ता अपने बकाया बिलों का भुगतान कर रहे हैं और एकमुश्त भुगतान करने पर अधिकतम छूट का लाभ उठा रहे हैं। यह योजना 3 नवंबर से लागू हुई है, जिसमें जिले के 1,662 पंजीकृत उपभोक्ताओं के लिए 39 लाख रुपये का सरचार्ज माफ किया गया है। इन उपभोक्ताओं ने 1 करोड़ 24 लाख रुपये की मूल राशि जमा की है।

समाधान योजना का विवरण

समाधान योजना का पहला चरण 3 नवंबर से शुरू होकर 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा, जिसमें 60 से 100 प्रतिशत तक सरचार्ज माफ किया जाएगा। इसके बाद, दूसरा और अंतिम चरण 1 जनवरी से 28 फरवरी 2026 तक चलेगा, जिसमें 50 से 90 प्रतिशत तक सरचार्ज माफ किया जाएगा। पहले चरण में एकमुश्त राशि जमा करने पर अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। उपभोक्ताओं को कंपनी के पोर्टल पर पंजीकरण कराना आवश्यक है। उपाय ऐप पर भी जल्द ही पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध होगी।

पंजीकरण के दौरान विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों के लिए अलग-अलग राशि निर्धारित की गई है। घरेलू और कृषि उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत, जबकि गैर-घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ता 25 प्रतिशत का भुगतान कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

प्रबंध संचालक का बयान

“उपभोक्ता समाधान योजना के पहले चरण में एकमुश्त भुगतान कर सरचार्ज में अधिकतम छूट का लाभ उठाएं। यह योजना उन बकायादारों के लिए एक वरदान साबित हो रही है, जो सरचार्ज के कारण मूलधन राशि जमा नहीं कर पा रहे थे। पहले चरण में सरचार्ज में 60 से 100 प्रतिशत तक छूट के साथ एकमुश्त या किस्तों में भुगतान करने का विकल्प उपलब्ध है।”

— क्षितिज सिंघल, प्रबंध संचालक