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मनरेगा के बकाया बिलों के शीघ्र भुगतान के निर्देश

जयपुर में आयुक्त पुष्पा सत्यानी ने मनरेगा योजना के तहत बकाया बिलों के शीघ्र भुगतान के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी जिला परिषद सीईओ के साथ बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों की नियुक्ति बढ़ाने और सामुदायिक कार्यों की शुरुआत पर जोर दिया। बैठक में कार्यों की प्रगति की समीक्षा और अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। जानें इस बैठक में और क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।
 

बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय


जयपुर। वीबी-जी राम जी के आयुक्त श्रीमती पुष्पा सत्यानी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला परिषद सीईओ के साथ बैठक की। इस बैठक में योजना के सफल कार्यान्वयन पर चर्चा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए।


आयुक्त ने जुलाई माह में शुरू किए गए कार्यों और नियोजित श्रमिकों पर चर्चा करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों की नियुक्ति बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक सामुदायिक कार्य शुरू करने और अगले पखवाड़े में कार्य की मांग करने वाले जॉब कार्ड धारक परिवारों को काम देने की बात कही।


बैठक में आयुक्त ने उन पंचायत समितियों के विकास अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जिन्होंने अपेक्षित प्रगति नहीं दिखाई। इसके साथ ही कार्यों की प्रगति की नियमित समीक्षा करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।


आयुक्त ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत सामग्री मद के लिए आवंटित 735.00 करोड़ रुपये में से बकाया बिलों की जिलेवार समीक्षा की। उन्होंने 10 जुलाई तक सभी बिलों के भुगतान के लिए अग्रेषित करने के निर्देश दिए। यदि निर्धारित समय में कार्य पूरा नहीं हुआ, तो संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।


बैठक में अति. आयुक्त (प्रथम) हेमन्त स्वरूप माथुर, वित्तीय सलाहकार रमेश साँखला, परियोजना निदेशक रतन लाल अटल, अधीक्षण अभियंता आई.पी. अग्रवाल, वरिष्ठ लेखाधिकारी करण कटारिया, अधिशाषी अभियंता कीर्ति सिंह निर्वाण, करूणाकर शर्मा, एसीपी शशिकान्त मुंजाल, प्रोग्रामर रिंकू छीपा, आईईसी समन्वयक उमाशंकर शर्मा, एमआईएस मैनेजर रविन्द्र सिंघानिया, जीएआईएस एक्सपर्ट साधना सिंह, कनिष्ठ लेखाकार विजय काला सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।