मध्यप्रदेश में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की प्रतिबद्धता: मुख्यमंत्री यादव

मुख्यमंत्री का ओबीसी आरक्षण पर बयान

 मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शनिवार को स्पष्ट किया कि उनकी सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

एक सरकारी बयान में बताया गया कि ओबीसी महासभा के प्रतिनिधियों ने शाम को यादव से उनके निवास पर मुलाकात की, जहां उन्होंने समुदाय की विभिन्न मांगों का एक ज्ञापन प्रस्तुत किया।

मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि ओबीसी समुदाय के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा, 'केंद्र ने सभी समुदायों के लिए बुनियादी डेटा एकत्र करने हेतु जाति-आधारित जनगणना को मंजूरी दी है। ओबीसी आरक्षण का मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है, जिसकी नियमित सुनवाई 23 सितंबर से प्रारंभ होगी। सरकार अदालत के निर्णय का पालन करेगी।'

ओबीसी महासभा की राष्ट्रीय कोर समिति के सदस्य लोकेन्द्र गुर्जर ने बताया कि मुख्यमंत्री यादव ने 27 प्रतिशत आरक्षण के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है।