मध्य प्रदेश विधानसभा ने यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड बिल को पारित किया

मध्य प्रदेश विधानसभा ने विपक्षी कांग्रेस पार्टी के विरोध के बावजूद 'यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड' (UCC) बिल को ध्वनि मत से मंजूरी दे दी। विपक्षी विधायक चाहते थे कि इस बिल को चर्चा के लिए एक चयनित समिति के पास भेजा जाए, लेकिन तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास मंत्री गौतम टेटवाल ने ध्वनि मत से इसे पारित करने का प्रस्ताव रखा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे एक महत्वपूर्ण दिन बताया और कांग्रेस पार्टी की आलोचना की। यादव ने मीडिया से कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का पारित होना मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ लोगों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है।

मध्य प्रदेश विधानसभा में इस कानून का लागू होना 'एक देश, एक संविधान, एक झंडा, एक नेता' के सिद्धांत के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसे डॉ. भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभभाई पटेल और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्थापित किया था। यह कदम महिलाओं को बहुविवाह से उत्पन्न समस्याओं से मुक्ति दिलाने और उनके अधिकारों के लिए सरकारी समर्थन सुनिश्चित करने का प्रयास है। यादव ने कांग्रेस से सवाल किया कि वे हमेशा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विभाजन क्यों पैदा करना चाहते हैं, और कहा कि यही सोच आज़ादी के समय देश के विभाजन का कारण बनी थी।

यह बिल 'तीन तलाक़' और 'निकाह हलाला' को अपराध मानते हुए बहुविवाह पर रोक लगाएगा। इसके अलावा, लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को अपने रिश्ते को एक महीने के भीतर रजिस्टर कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें तीन महीने तक की जेल हो सकती है। इसमें सभी समुदायों के लिए एक ही जीवनसाथी रखने का नियम भी शामिल है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति एक समय में एक से अधिक जीवित जीवनसाथी नहीं रख सकता। शहरी क्षेत्रों में, MP ई-नगरपालिका पोर्टल के माध्यम से शादियों और तलाक़ का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह कार्य SDM द्वारा नगर पालिकाओं या पंचायतों के माध्यम से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, निकाह हलाला को सज़ा-योग्य अपराध माना गया है। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने रविवार को UCC के ड्राफ़्ट को मंजूरी दी, जिसे सोमवार को विधानसभा में पेश किया गया। स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस पर अगले दिन चर्चा होगी, जिसके बाद मंगलवार को बिल को फिर से पेश किया गया। यह ड्राफ़्ट जस्टिस रंजना देसाई (रिटायर्ड) कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और पिछले हफ़्ते मुख्यमंत्री मोहन यादव को सौंपा गया था। UCC को एक महत्वपूर्ण सुधार मानते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समानता, न्याय, निष्पक्षता और धर्मनिरपेक्षता जैसे संवैधानिक आदर्शों को आगे बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।